उत्तराखंड: बिजली कर्मियों ने दी दोबारा आंदोलन की चेतावनी, मांगों पर कार्रवाई न होने से हैं नाराज

जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में बिजली कर्मियों की मांगों पर हुए समझौते पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर बिजली कार्मिकों ने असंतोष जाहिर किया है। साथ ही शीघ्र कोई सकारात्मक पहल न होने की स्थिति में दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है।

उत्तराखंड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की गुरुवार को एक बैठक ऊर्जा भवन में आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता डीसी ध्यानी और संचालन इंसारुल हक ने किया। वक्ताओं ने कहा कि मोर्चा की 14 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई के लिए सरकार की ओर से बीते पांच अक्टूबर को सहमति जताई गई थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कार्मिकों में रोष है। शासन स्तर से नौ, 14,19 वर्ष में पुरानी एसीपी की व्यवस्था बहाल करने की सहमति पर भी कोई आदेश जारी नहीं हुए और अवर अभियंता संवर्ग का प्रारंभिक वेतनमान उत्तराखंड शासन के समान 4600, वर्ष 2009 से किए जाने पर भी कोई पहल नहीं हुई।

वहीं, इस विषय पर कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और ऊर्जा सचिव की ओर से आश्वस्त किया गया था। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया था, लेकिन अब तक मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी दी कि यदि आगामी कैबिनेट बैठक में समझौते के अनुरूप शासनादेश जारी नहीं किया जाता तो मोर्चा दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

फसल बीमा में कोताही बरतने पर सीडीओ नाराज

मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बैंकों की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करने में कोताही बरतने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जाए। गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की। बैंक अधिकारियों ने बताया कि रबी 2018-19 में 3400 किसानों की फसलों का बीमा किया गया था, लेकिन रबी 2020-21 में कुल 725 किसानों का फसल बीमा किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी ने इस पर अधिकारियों को निर्धारित समय में लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रबी 2021-22 के अंर्तगत फसल बीमा योजनाओं में देहरादून जिले में 14000 किसानों का बीमा कराने का लक्ष्य दिया। उन्होंने अधिकारियों को कैंप लगाकर योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी समेत अन्य मौजूद रहे।

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