मांगों को लेकर कर्मचारियों के तेवर उग्र, अभियंताओं ने शुरू किया सत्याग्रह Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। मांगों को लेकर कर्मचारियों के तेवर उग्र हैं। वहीं, जेई से एई पद पदोन्नति की मांग पर कोई कार्यवाही न होने से भड़के यूपीसीएल के अवर अभियंताओं ने अब सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। अभियंताओं ने मुंह में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने मांग की कि प्रबंधन उन्हें पदोन्नति का हक जल्द लौटाए। 

उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले अवर अभियंता यूपीसीएल मुख्यालय में धरने पर बैठे। एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष जीएन कोठियाल ने कहा कि अवर अभियंता वर्षों से पदोन्नति के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी तक इस पर विचार तक नहीं हुआ। कहा कि सचिव ऊर्जा ने भी पदोन्नति की मांग पर सकारात्मक रूख दिखाया, लेकिन प्रबंधन ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की। 

कहा कि प्रदेशभर में जेई, एई का कार्य संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है। आरोप लगाया कि प्रबंधन के चहेतों को ही एई का प्रभार सौंपा जा रहा है, यह अन्य के साथ अन्याय है। 

प्रांतीय अध्यक्ष रविंद्र सैनी ने कहा कि वह पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन प्रबंधन ने उसका संज्ञान नहीं लिया। इसलिए उन्होंने कहा इस बार बार सत्याग्रह आंदोलन के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का निर्णय लिया है। धरने में सचिव पवन रावत, कर्ण सिंह, डीएस गौड, संदीप शर्मा, बीएस पंवार, रामकुमार, आरिफ अली, प्रियंका राव, राजीव खर्कवाल आदि मौजूद रहे।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर जताया विरोध

अशासकीय महाविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी परिषद चतुर्थ श्रेणी में पदोन्नति कोटा न बढ़ाए जाने से आक्रोशित हैं। लंबे समय से लंबित दो सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने के विरोध में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। परिषद का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका विरोध जारी रहेगा।

डीएवी, डीबीएस, एसजीआरआर और एमकेपी कॉलेज में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। परिषद के महामंत्री गजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लंबे समय से पदोन्नति कोटा 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं। 

शासन और सरकार सुनने को तैयार नहीं। मांगे पूरी नहीं होने तक परिषद का विरोध जारी रहेगा। विरोध करने वालों में सुभाष चंद्र, राम सिंह राणा, गिरीश मोहन गौड़, पवन कुमार, संजय कुमार, भानु प्रकाश जोशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

पेंशनरों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

पेयजल पेंशनर्स इंजीनियर एवं कर्मचारी एसोसिएशन की गुरुवार को प्रबंध निदेशक पेयजल निगम से वार्ता हुई। बैठक में प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया कि सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन, ग्रेच्युटी आदि की मांगों को बोर्ड बैठक में पारित कर शासन को भेजा जाएगा।

एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह एवं महामंत्री प्रवीण रावत ने बताया कि  प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया है कि एक जनवरी 2016 से सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी सातवें वेतनमान के अनुरूप ग्रेच्युटी, वेतन, पेंशन राशिकरण, नकदीकरण का प्रस्ताव आगामी निदेशक मंडल की बैठक में रखकर कार्रवाई की जाएगी। 

इसके अलावा उन्होंने कहा कि निदेशक ने धन उपलब्धता के आधार पर पेंशनरों को प्राथमिकता पर भुगतान करने, डीए के एरियर की डिमांड भुगतान देय होने पर उसकी माह में किए जाने के संबंध में उचित कार्रवाई करने, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाने और स्मार्ट हेल्थ सुविधा जल निगम में भी उपलब्ध करने का आश्वासन दिया है। 

उन्होंने कहा कि उक्त निर्णयों को लेकर आगामी 15 जुलाई को बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में प्रबंध निदेशक भजन सिंह, महाप्रबंधक प्रशासन एसके जैन, एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, महामंत्री प्रवीण सिंह रावत, कार्यकारी अध्यक्ष एनएस रावत, पीके अग्रवाल आदि मौजूद थे।

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ न मिलने पर भड़की परिषद

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलने पर राज्य कर्मचारियों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। सचिव स्वास्थ्य से मिले आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने रोष जताया है। परिषद ने मांग उठाई है कि राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कार्मिकों की भांति स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाए।    

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को अभी तक अटल आयुष्मान व यू हेल्थ योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कहा कि हर उपचार में आने वाले महंगे बिलों का कार्मिकों को भुगतान करना पड़ रहा है। बावजूद इसके सरकार कोई मदद नहीं कर रही है।   

ठाकुर प्रह्लाद सिंह ने कहा कि परिषद के प्रतिनिधिमंडल की सचिव स्वास्थ्य नितेश झा के साथ बैठक हुई थी, जिसमें राज्य कर्मचारियों को सीजीएचएस की भांति लाभ देने का आश्वासन दिया था। 

इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से क्रमश: 250, 200, 150, 100 रुपये अंशदान लेने पर बात बनी थी। इसमें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक का उपचार कराने की छूट दी जानी है। इसके अधिक के उपचार में 90 फीसद बिल का भुगतान स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध ट्रस्ट ने वहन करना था। 

वक्ताओं ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ मुहैया न करा पाना शासन की विफलता का प्रमाण है। बैठक में प्रदीप कोहली, नंद किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, अरुण पांडे, चौधरी ओमवीर सिंह, आरएस बिष्ट, प्रवक्ता गुड्डी मटूड़ा आदि मौजूद रहे।

समान कार्य-समान वेतन के पक्ष में एससी आयोग

समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे संविदाकर्मियों को उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग का साथ मिला है। आयोग ने संविदाकर्मियों की मांग का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार को उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश की याद भी दिलाई है। 

आयोग ने समाज कल्याण विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजा है। आयोग अध्यक्ष भूपाल राम आर्य की ओर से भेजे पत्र में कहा गया कि ऊर्जा व अन्य विभागों में कर्मचारियों के पक्ष में न्यायालय समान कार्य-समान वेतन के आदेश दे चुका है। यह न्यायसंगत भी है। 

उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में संविदाकर्मियों को इस आदेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे कर्मियों में असुरक्षा व असंतोष का भाव है। वहीं संविदाकर्मियों के परिवार के सामने आर्थिक संकट भी गहरा रहा है। उन्होंने सीएम से संविदाकर्मियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने का आग्रह किया है। 

पेंशनरों की उपेक्षा का लगाया आरोप

ऑल इंडिया बीएसएनल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने बीएसएनएल मुख्य प्रबंधक दूरसंचार हरीश कुमार वर्मा से मुलाकात कर पेंशनरों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की मांग की। साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया।

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य प्रबंधक को पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में अधिकारियों पर पेंशनरों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके अलावा विभागीय संपत्ति आवंटन में भेदभाव की नीति जैसे मामलों पर जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की। 

इस पर सीजीएम ने एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को जल्द मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने भेदभाव व उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग क्रॉस रोड दूरभाष केंद्र के कॉन्फ्रेंस हॉल को प्रति घंटे की दर से शुल्क पर उपयोग करने पर भी विचार कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। प्रतिनिधियों में रामजी दुबे, गोपाल दादर, जीएस सोबती, अयोध्या प्रसाद, बीएस रावत और बीडी भाटिया समेत अन्य शामिल रहे।

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