किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिया जाएगा भेड़-बकरी पालन को बढ़ावा

देहरादून, [जेएनएन]: किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भेड़, बकरी पालन, मछली पालन, डेयरी व्यवसाय, सगंध पादप, रेशम उद्योग, जड़ी-बूटी, मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनसीडीसी) उत्तराखण्ड को 3641.91 करोड़ रुपये तीन वर्षों में देगी। इससे प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट थ्रू इंटीग्रेटेड को-आपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। पहले साल में एनसीडीसी द्वारा 799.63 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में परियोजना के जरिये किसानों की आय दोगुना करने की कारगर कार्य योजना बनाई गई। निर्देश दिए कि पूरे राज्य की क्षमताओं के अध्ययन के अनुसार किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। जड़ी बूटी, सगंध पादप, ट्राउट, महासीर मछली, दुग्ध उत्पादन, रेशम उत्पादन आदि क्षेत्रों को चिन्ह्ति कर लिया गया है। क्लस्टर के आधार पर इनका विकास किया जाए।

बैठक में बताया गया कि सहकारिता विभाग परियोजना को 4000 को-आपरेटिव सोसाइटीज और 30 पैक्स के माध्यम से लागू करेगा। इसके लिए राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती की जाएगी। जिलों में डीपीएमयू का गठन किया जाएगा।

इसके लिए को-आपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, को-आपरेटिव पार्टनरशिप और को-आपरेटिव कॉर्पोरेट पार्टनरशिप की नई पहल की जाएगी। बताया गया कि इससे लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रुकेगा, किसानों की उपज का वैल्यू चेन के जरिये बाजार मिलेगा, महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव सहकारिता आर मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अस्पताल बनाने में देरी पर नाराजगी जताई गहरी 

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने हरिद्वार और सेलाकुई में अस्पताल बनाने में देरी पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में उपस्थित ईएसआईसी (एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन) के उपनिदेशक उत्तराखण्ड प्रभारी हीरा सिंह से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए कहा। जिससे हरिद्वार और सेलाकुई में निजी क्षेत्र की फैक्टरियों में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। बताया गया कि रुद्रपुर में 100 बेड का अस्पताल दिसम्बर तक बन कर तैयार हो जाएगा। मुख्य सचिव ने ईएसआईसी के डीजी राजकुमार को फोन कर अवगत कराया कि राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पक्ष में अस्पताल बनाने के लिए भूमि का आवंटन कर दिया है। कई वर्ष बीत जाने पर भी कार्यदायी संस्था को कार्य आवंटित नहीं किया गया। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया, ताकि निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। बैठक में सचिव हरबंश सिंह चुघ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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