राजधानी देहरादून में जारी है अतिक्रमण हटाओ अभियान, यहां हुर्इ कार्रवार्इ
राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण लगातार जारी हैै। जिसके तहत टास्क फोर्स ने जीएमएस रोड और सहस्रधारा रोड पर 166 अतिक्रमण ध्वस्त किए।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Mon, 23 Jul 2018 05:17 PM (IST)
देहरादून, [जेएनएन]: हाईकोर्ट के आदेश पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स ने जीएमएस रोड और सहस्रधारा रोड पर 166 अतिक्रमण ध्वस्त किए। इस दौरान आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधि चलाने पर नौ प्रतिष्ठान सील किए गए। शहर के चार जोन में 88 अतिक्रमणों पर लाल निशान भी लगाए गए।
राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शनिवार को टास्क फोर्स ने दो जोन में कार्रवाई जारी रखते हुए कई होटल, दुकानों और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण को गिराया। निरंजनपुर मंडी से जीएमएस रोड पर एसडीएम मसूरी मीनाक्षी पटवाल और उपायुक्त विप्रा त्रिवेदी के नेतृत्व में अभियान चला। इस दौरान 93 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए।दूसरी टीम में शामिल एसडीएम सदर प्रत्यूष सिंह और बृजेश तिवारी ने आइटी पार्क से डांडा लखौंड सहस्रधारा मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 73 अतिक्रमण गिराए। अभियान के 24वें दिन तक टास्क फोर्स ने शहरभर में 2731 अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए हैं। जबकि 4964 पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं। साथ ही 104 भवन सील किए गए हैं। एमडीडीए के सचिव पीसी दुमका ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद जो लोग अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।
नौ प्रतिष्ठान सील एमडीडीए ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सहस्रधारा रोड पर स्थित राजस्थान मार्बल, फर्नीचर हाउस को सील कर दिया। आवासीय भवन में व्यवसायिक गतिविधि चलाने पर एमडीडीए ने यह कार्रवाई की है। इसके अलावा जीएमएस रोड पर चार दुकानें सील की गईं। यहां रोहन मोटर्स के रमेश पुरी, होटल जीएमएस गैंड के मालिक कुंवर जपेंदर सिंह और व्यापारी संदीप कुमार को नोटिस जारी किए गए।
टास्क फोर्स से कहासुनी निरंजनपुर मंडी के पास होटल जीएमएस ग्रैंड की बाउंड्रीवाल, मुख्य गेट पर जेसीबी चलाने के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। होटल संचालक कुंवर जपेंद्र सिंह जेसीबी के आगे खड़े हो गए। अफसरों ने कार्रवाई रोकने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस फोर्स पहुंचने पर स्थिति सामान्य हुई। जपेंद्र ने मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।
लाल निशान मिटाने लगे लोग शहर के चार जोन में लगे लाल निशान को लोग अब हटाने लगे हैं। खासकर राजपुर रोड, पलटन बाजार, जीएमएस रोड आदि इलाकों में लोगों ने लाल निशान मिटा दिए हैं। जीएमएस रोड पर होटल जीएमएस गै्रंड और भटिया प्रॉपर्टी से लाल निशान मिटे हुए मिले। एसडीएम मसूरी मीनाक्षी पटवाल ने कहा कि इस मामले में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है।
वनस्थली में लगाए लाल निशान टास्क फोर्स अब शहर के लिंक मार्ग और ज्यादा अतिक्रमण वाली सड़कों पर लाल निशान लगा रही है। शनिवार को बल्लूपुर स्थित वनस्थली कॉलोनी में लाल निशान लगाए गए। इस दौरान 59 से ज्यादा अतिक्रमण चिह्नित किए गए। पलटन, झंडा बाजार, डिस्पेंसरी रोड पर भी 29 अतिक्रमण चिह्नित किए गए।
मलिन बस्ती के लोगों को घर बनाकर देगी सरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पंजीकृत मलिन बस्तियों के हर परिवार को सरकार घर बनाकर देगी। घर मिलने के बाद ही अतिक्रमण की जद में आने वाली बस्तियां हटाई जाएंगी। इससे पहले सरकार अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में पक्ष मजबूती से रखेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अतिक्रमण सरकार नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश पर हट रहा है।
भाजपा महानगर कार्यसमिति को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सरकार पालन कर रही है। मगर, हर मामले में कोर्ट के आदेश चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि शहर में हटाए जा रहे अतिक्रमण पर विधायक और सभी कार्यकर्ता भी स्पष्ट कर दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हट रहा है। सरकार अतिक्रमण की कार्रवाई में समय मांगने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार किसी के घर उजाडऩे के पक्ष में नहीं है। बल्कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाकर देगी। इसका लक्ष्य 2022 के बजाय 2021 तक दिया है। कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा। मगर, गरीबों को छत देना भी जरूरी है। यह सरकार की जिम्मेदारी भी और मानवीय पक्ष भी है। कहा कि जिस दिन बस्तियों में रहने वालों के लिए घर बन जाएंगे, उसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मौके पर प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि वीसी एमडीडीए और जिलाधिकारी देहरादून को अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावितों के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के आदेश दे दिए हैं।
यह भी पढ़ें: अतिक्रमण को लेकर दून के इन स्थानों पर ठिठक रहे प्रशासन के कदम यह भी पढ़ें: अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, भाजपा विधायकों के विरुद्ध हाईकोर्ट को शिकायत
यह भी पढ़ें: अतिक्रमण को लेकर पसोपेश में सरकार, नए अधिकारियों को जिम्मेदारी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।