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रोडवेज के विशेष श्रेणी और संविदा कर्मियों को ईएसआइ की सुविधा, मुख्यालय के स्तर पर चल रही प्रक्रिया

बुधवार को रोडवेज अधिकारियों एवं उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी। बताया गया कि अभी तक नियमित कर्मचारियों को ही यह सुविधा मिल रही थी। अधिकारियों के अनुसार अब सस्मत डिपो में ईएसआइ की सुविधा लागू हो चुकी है।

By Sumit KumarEdited By: Updated: Thu, 31 Mar 2022 03:58 PM (IST)
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रोडवेज में कार्यरत लगभग तीन हजार विशेष श्रेणी और संविदा कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइ) की सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून: रोडवेज में कार्यरत लगभग तीन हजार विशेष श्रेणी और संविदा कर्मचारियों को अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइ) की सुविधा मिलेगी। बुधवार को रोडवेज अधिकारियों एवं उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी। बताया गया कि अभी तक नियमित कर्मचारियों को ही यह सुविधा मिल रही थी। अधिकारियों के अनुसार अब सस्मत डिपो में ईएसआइ की सुविधा लागू हो चुकी है। मुख्यालय के स्तर पर इसकी प्रक्रिया चल रही।

कर्मचारियों की विभिन्न मांग व समस्या से जुड़े मामले में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रबंधन को आंदोलन का नोटिस दिया गया था। जिस पर प्रबंधन ने यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को बुधवार को वार्ता को बुलाया। इस दौरान महाप्रबंधक (संचालन) दीपक जैन के साथ छह अधिकारी वार्ता में रहे जबकि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने, महामंत्री अशोक चौधरी व उपाध्यक्ष दयाल जोशी समेत उप महामंत्री हरेंद्र कुमार व प्रवक्ता विपिन चौधरी मौजूद रहे। नोटिस के आधार पर बिंदुवार वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों के बंटवारे से जो रकम मिलेगी, उससे नई बसें खरीदने एवं लंबित भुगतान देने की प्रक्रिया होगी।

विशेष श्रेणी-संविदा कर्मचारियों को एक साल में एक माह का अर्जित अवकाश देने, 14 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी प परिचय पत्र जारी करने पर सहमति बनी है। साथ ही नियमित कर्मचारियों का तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने और इसी आधार पर विशेष श्रेणी व संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया।

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एसीपी रिकवरी की कार्रवाई नियमानुसार करने, अनुशासनिक प्रकरणों पर बिना भेदभाव कार्रवाई करने व ई-टिकट मशीनों की तकनीकी खराबी दूर करने पर सहमति बनी। संविदा और विशेष श्रेणी कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में शासन स्तर पर कदम उठाने व तब तक पदों को फ्रीज करने पर सहमति बनी। इस दौरान कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और प्रबंधन से सभी समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है।

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