लोकसभा चुनाव में पहली बार महिला कार्मिकों की लगेगी ड्यूटी

देहरादून, जेएनएन। लोकसभा चुनाव में पहली बार महिला कार्मिकों की भी मतदान से मतगणना तक ड्यूटी लगेगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर दो हजार महिलाओं कार्मिकों को तैनात किया जाएगा। 

निर्वाचन प्रक्रिया में अभी तक महिलाओं को सिर्फ निकाय और पंचायत चुनाव में जिम्मेदारी दी जाती थी। मगर, इस बार लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं की डयूटी लगाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन ने बताया कि देहरादून जिले की 10 विधानसभाओं में करीब दो हजार महिलाओं को मतदान से लेकर मतगणना तक की ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को उनकी उम्र और दूसरे कारणों को देखते हुए ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के सुगम मतदान केंद्रों पर महिला कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला निर्वाचन विभाग ने शहरी क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज एवं दूसरे संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की सूची मांगी है। इसी आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी।

मतदान कर्मियों को तीन चरणों में ट्रेनिंग

जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण शेड्यूल जारी कर दिया है। मतदान से लेकर मतगणना के लिए तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में दुर्गम इलाकों के बूथों पर जाने वाली पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 मार्च से छह अप्रैल तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। 

जनपद में लोकसभा चुनाव की सभी गतिविधियां महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज में संचालित होंगी। यहां प्रशिक्षण से लेकर पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी होगी। बुधवार को इस संबंध में प्रशासन से शेड्यूल जारी कर दिया है। जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को प्रथम चरण में 17, 18 और 20 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 28 से 31 मार्च तथा तीसरे चरण में तीन से छह अप्रैल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पोलिंग पार्टियों के बाद मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद नौ और दस अप्रैल को पोलिंग पार्टियां रायपुर स्पोट्र्स कॉलेज से रवाना होंगी। 

नामांकन प्रक्रिया की होगी वीडियो रिकॉर्डिग

प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान सभी दिन नामांकन की रिकार्डिग की जाएगी। अंतिम दिन पूरे कक्ष की रिकॉर्डिग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा। तीन बजे के बाद यदि कोई प्रत्याशी नामांकन करने आएगा तो उसका नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने पांचों लोकसभा सीटों के जिला निर्वाचन अधिकारियों संग वीडियो कान्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि 18 मार्च से 25 मार्च तक प्रत्येक कार्यदिवस में नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। एक प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है। प्रत्याशियों को अपना अलग बैंक अकाउंट भी खोलना होगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा शपथपत्र पूरा न भरा गया होगा तो अपूर्ण जानकारी के बारे में उन्हें बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वीडियोग्राफी के दौरान घड़ी उपयुक्त स्थान पर लगी हो ताकि तारीख व समय भी दिखता रहे। प्रत्येक दिन होने वाले नामांकन को नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन के लिए स्थान का चयन व बेरिकेडिंग आदि की व्यवस्था समय पर करने के भी निर्देश दिए।

डीसीसी में वोटर कार्ड बनवाने को जुट रही भीड़

लोकसभा चुनाव के लिए वोटर कार्ड बनवाने और नाम दर्ज कराने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डिस्ट्रिक कॉन्टेक्ट सेंटर में हर दिन 70 से 100 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। जबकि हर दिन सौ से ज्यादा लोग वोटर बनने के लिए फार्म ले जा रहे हैं। 

चुनाव आयोग ने वोटर बनने की अंतिम तारीख 25 मार्च रखी है। इसके लिए 16 मार्च तक आवेदन जमा करना जरूरी है। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर सत्यापन कार्य होना है। वोटर लिस्ट में नाम न होने पर लोग अब बीएलओ के साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा वोटर कार्ड बनाने के लिए डीसीसी के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी हर दिन शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरूगेशन ने बताया कि लोगों से अपील की जा रही कि वह ज्यादा से ज्यादा वोटर बने।

सी-विजिल के बारे में दिया प्रशिक्षण 

चुनाव से जुड़ी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के साथ ही 100 मिनट के भीतर निस्तारण पर अफसरों और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया। कलक्ट्रेट में मास्टर ट्रेनरों ने सी-विजिल के उपयोग से लेकर शिकायतों के निस्तारण का बारीकी से प्रशिक्षण दिया। जिलाधिकारी मुरूगेशन ने बताया कि सी-विजिल आयोग का महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ऐसे में इसका प्रयोग सावधानी और जिम्मेदारी से करना होगा। उन्होंने सी-विजिल के लिए नामित अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। ताकि ऑन लाइन शिकायतें दर्ज होते ही उसका तय समय पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

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