पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, चीन से सीमा विवाद पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करे केंद्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में रावत ने कहा कि इस सीमा विवाद के संबंध में केंद्र सरकार को जनता के सामने वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस नेता रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा चीन से निरंतर कहा जा रहा है कि वह एलएसी पर हुई झड़पों से पूर्व की स्थिति को कायम करे। इससे जाहिर है कि चीन ने एलएसी में घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार यह बात कह रहे हैं कि चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया है।

रावत ने कहा कि केंद्र सरकार जो बात चीन से कह रही है, उसे तथ्यों के साथ देशवासियों के सामने क्यों नहीं ला रही। उन्होंने आगे लिखा कि देश के स्वाभिमान और अखंडता के मामले में समूचा देश केंद्र सरकार के साथ है, मगर वस्तुस्थिति जानने का अधिकार भी देश की जनता को है।

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शीघ्र हो निजी सचिव संवर्ग की पदोन्नति : सचिवालय संघ

सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश से मुलाकात कर निजी सचिव संवर्ग की दो वर्षों से लंबित विभागीय पदोन्नति शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया है। गुरुवार को सचिवालय संघ के नवनिर्वाचित प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को निजी सचिव संवर्ग की दो वर्ष से लंबित विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के संबंध में पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया है कि निजी सचिव संवर्ग में दो वर्ष से पदोन्नति के पद भरे जाने शेष है।

बावजूद इसके सचिवालय प्रशासन स्तर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान में रिक्त पदों के सापेक्ष ही पदोन्नति होनी है। इस पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। इस संबंध में एक याचिका न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में अनंतिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन पदोन्नति प्रक्रिया की जा सकती है। प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी समेत अन्य सदस्य शामिल थे।

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