उत्तराखंड में मुफ्त रसोई गैस योजना 2027 तक बढ़ी, धामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति
भाजपा ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अति निर्धन परिवारों को वर्षभर में तीन रसोई गैस सिलिंडर निश्शुल्क उपलब्ध कराने का वायदा किया था। सरकार बनने पर मुख्यमंत्री निश्शुल्क गैस रिफिल योजना क्रियान्वित की गई। राज्य में लगभग 184101 अंत्योदय राशनकार्डधारक हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी भी इन राशनकार्डधारकों को तीन रसोई गैस सिलेंडर निश्शुल्क उपलब्ध कराए गए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने चुनावी वायदे के अनुरूप पूरे पांच वर्ष, यानी शेष कार्यकाल की अवधि वर्ष 2027 तक अंत्योदय परिवारों को निश्शुल्क रसोई गैस रिफिल योजना का लाभ देगी। मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
भाजपा ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के अति निर्धन परिवारों को वर्षभर में तीन रसोई गैस सिलिंडर निश्शुल्क उपलब्ध कराने का वायदा किया था। सरकार बनने पर मुख्यमंत्री निश्शुल्क गैस रिफिल योजना क्रियान्वित की गई। राज्य में लगभग 1,84,101 अंत्योदय राशनकार्डधारक हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी भी इन राशनकार्डधारकों को तीन रसोई गैस सिलेंडर निश्शुल्क उपलब्ध कराए गए। मंत्रिमंडल ने इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल की अवधि वर्ष 2027 तक निरंतर जारी रखने को स्वीकृति दी।
वर्तमान दरों के अनुसार एक रसोई गैस सिलिंडर रिफिल पर 822 रुपये का खर्च अनुमानित है। वर्ष में तीन सिलिंडर उपलब्ध कराने पर कुल 45.39 करोड़ रुपये का खर्च सरकार को वहन करना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अंत्योदय राशनकार्डधारकों को चार माह में एक रिफिल सिलिंडर निश्शुल्क उपलब्ध कराने के लिए आयल कंपनियों को धनराशि अग्रिम दी जाएगी। कार्डधारकों को प्रत्येक चार माह में एक निश्शुल्क सिलिंडर प्राप्त करने के लिए पहले गैस एजेंसी में पूरा मूल्य जमा कराना होगा। इसके बाद आयल कंपनी सीधी लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित करेंगी।
हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट निर्माण को स्वीकृति दी। हेलीपोर्ट के लिए सिडकुल की बंसोवाली स्थित 8092 वर्गमीटर भूमि चिह्नित की गई है। इस वर्तमान में निर्धारित मूल्य 10.51 करोड़ है। इस भूमि को निश्शुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछवादून बार एसोसिएशन को एक रुपये प्रतिवर्ष की दर से 358 वर्गमीटर भूमि 30 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया है। इस भूमि पर अधिवक्ताओं के लिए चैंबर का निर्माण किया जाएगा।परिवहन विभाग उठाएगा वीरता पुरस्कार पाने वालों का यात्रा खर्च
वीरता पुरस्कार के अंतर्गत अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में निश्शुल्क यात्रा सुविधा मिली हुई है। इस सुविधा पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सैनिक कल्याण विभाग अभी तक परिवहन विभाग को करता रहा है। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि यह खर्च अब परिवहन निगम उठाएगा। साथ ही
इस मद में विभाग की ओर से बजट की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण के साथ ही 21 अगस्त, 2022 से 13 जनवरी, 2024 तक अधिसूचित विनियमों को आगामी विधानसभा सत्र में रखने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।
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