निजी स्कूलों में छात्रों की वृद्धि होने से सरकार ने ली राहत की सांस

देहरादून, राज्य ब्यूरो। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिल कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों की संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1620 तक गिर गई थी। चालू वर्ष 2019-20 में इस आंकड़े में 6992 की वृद्धि होने से सरकार ने राहत की सांस ली है। विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा बनाने की संभावनाओं को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में उक्त छात्रों के दाखिले को बढ़ाने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं निजी स्कूलों को उक्त छात्रों के बकाया खर्च में से 107 करोड़ का जल्द भुगतान होगा।

प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिल किए गए कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों की संख्या चालू वित्तीय वर्ष में 1,08,108 हो चुकी है। वर्ष 2017-18 में छात्रसंख्या 102736 थी, लेकिन 2018-19 में यह संख्या घटकर 101116 रह गई थी। आंशिक रूप से घटी छात्रसंख्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने विधानसभा में इस सवाल को उठाया था। चालू वित्तीय वर्ष में छात्रसंख्या बढऩे का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सरकार का बचाव तो किया ही, साथ में कहा कि भविष्य में छात्रसंख्या में वृद्धि के लिए सरकार के प्रयास जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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सरकार के सामने फिलवक्त सबसे बड़ी चुनौती निजी स्कूलों की बकाया राशि देने की है। आरटीई एक्ट के तहत दाखिल एक लाख से ज्यादा बच्चों की फीस आदि खर्च की बकाया 220 करोड़ राशि का भुगतान सरकार को करना है। बीते दो वर्षों में सरकार ने निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति के लिए क्रमश: 60 करोड़ रुपये और 55 करोड़ रुपये जिलों को जारी किए थे। सरकार ने तय किया है कि वर्ष 2018-19 तक बकाया राशि का भुगतान निजी स्कूलों को किया जाएगा। इसके लिए 107.40 करोड़ राशि जल्द जारी की जा रही है। इसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया यह राशि कुछ दिनों में जिलों को जारी होगी।

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