सेना में अफसर बनने की चाह रखने वाले युवाओं को 50 हजार रुपये की सहायता देगी सरकार, जीओ जारी
सेना के तीनों अंगों में ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखने वाले युवाओं की मुराद सरकार ने पूरी कर दी है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले इन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार करेगी।
By Raksha PanthriEdited By: Updated: Wed, 11 Aug 2021 11:54 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, देहरादून। सेना के तीनों अंगों में ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखने वाले युवाओं की मुराद सरकार ने पूरी कर दी है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले इन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार करेगी। उच्च शिक्षा प्रभारी सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस फैसले की जानकारी दी थी।
बड़कोट नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी का तबादला शासन ने बड़कोट नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी अमरजीत कौर का तबादला कर दिया है। उन्हें अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत घनसाली के पद पर भेजा गया है। नगर पालिका परिषद बड़कोट में कुछ समय से पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी अमरजीत कौर के बीच टकराव की बात सामने आ रही थी। इस तबादले को उसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है।
---------------------- दो महिलाओं ने लौटाए तीलू रौतेली पुरस्कार
विकासनगर और सहसपुर में स्वयं सहायता समूह संचालित करने वाली दो महिलाओं ने प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें दिए गए तीलू रौतेली पुरस्कार लौटा दिए हैं। इनमें गीता मौर्य और श्यामा देवी शामिल हैं। गीता मौर्य को पिछले साल यह पुरस्कार मिला था, जबकि श्यामा देवी को बीती आठ अगस्त को। दोनों ने ही मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने पुरस्कार लौटा दिए। वे महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित टेक होम राशन वितरण की नई प्रक्रिया से नाराज हैं। उनका कहना है कि विभाग ने टेक होम राशन के लिए ई-निविदा जारी की है, जिसमें बड़ी कंपनियां भाग लेंगी। ऐसे महिला स्वयं सहायता समूहों से टेक होम राशन का यह काम छिनना तय है।
----------------राज्य को मिली 647 करोड़ की धनराशिप्रदेश सरकार को राजस्व घाटा अनुदान की पांचवीं किस्त की 647 करोड़ की राशि मिल गई। खराब माली हालत से जूझ रही प्रदेश सरकार को फिर राहत मिली है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति पर चालू वित्तीय वर्ष में हर महीने मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान की राशि राज्य को प्राप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने इसे राज्यों को जारी किया है।
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