नए आरक्षण रोस्टर की समीक्षा करेगी सरकार, फंस सकता है पेच

देहरादून, राज्य ब्यूरो। सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण के नए रोस्टर में पेच फंस सकता है। कैबिनेट मंत्री और रोस्टर तय करने वाली कैबिनेट सबकमेटी के अध्यक्ष यशपाल आर्य की कड़ी नाराजगी और इस्तीफे की धमकी के बाद सरकार के रुख में बदलाव के संकेत हैं। मंत्री को मनाने में सरकार को कामयाबी मिली है, लेकिन आरक्षण के नए रोस्टर की समीक्षा होगी। यह कार्य कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता वाली सबकमेटी को सौंपा जाएगा। यह सबकमेटी सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर के साथ ही पदोन्नति में आरक्षण मामले पर भी सरकार को सिफारिशें देगी। इन सिफारिशों के मिलने तक नए आरक्षण रोस्टर पर रोक तय है।

नया आरक्षण रोस्टर सरकार के लिए गर्म दूध बन गया है। जिस कैबिनेट सबकमेटी ने आरक्षण रोस्टर तैयार किया, उसके अध्यक्ष यशपाल आर्य ही इसके विरोध में आ खड़े हुए। बीती 28 अगस्त को कैबिनेट बैठक में आरक्षण के नए रोस्टर को मंजूरी दिए जाने के बाद समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण रोस्टर का शासनादेश जारी नहीं करने और इस मामले को फिर पुनर्विचार के लिए कैबिनेट सबकमेटी में भेजने की पैरवी की थी। आर्य के पत्र और आपत्ति के बावजूद सरकार ने बीते बुधवार को कैबिनेट बैठक से ऐन पहले नए आरक्षण रोस्टर का आदेश भी जारी कर दिया। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद उक्त शासनादेश जारी होने की जानकारी मिलने पर यशपाल आर्य ने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कड़ी नाराजगी जताते हुए इस्तीफे की धमकी दी थी। इससे सरकार असहज नजर आ रही है।

मंत्री की नाराजगी का ही असर रहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते रोज पदोन्नति में आरक्षण पर मंथन को कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने की बात कही। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीधी भर्ती के लिए जारी आरक्षण के नए रोस्टर पर भी पुनर्विचार करने पर हामी भर दी है। साथ ही पुनर्विचार होने तक नया रोस्टर के क्रियान्वयन को स्थगित रखने के की बात कही है।

हालांकि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की आपत्ति के बावजूद नए आरक्षण रोस्टर के शासनादेश को उच्चानुमोदन के बाद जिसतरह जारी किया गया, उसे सरकार की ओर से आरक्षण मामले में लिए गए स्टैंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आर्य की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सबकमेटी ने केंद्र सरकार और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की ओर से अपनाए गए आरक्षण रोस्टर के आलोक में उत्तराखंड के लिए नया रोस्टर तैयार किया। इसी वजह से बीती 28 अगस्त को कैबिनेट बैठक में नए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी मिल पाई। उधर, कार्मिक विभाग रोस्टर पर पुनर्विचार को मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है। माना जा रहा है कि 18 सितंबर को होने वाली  कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है। 

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