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हाइप्रोफाइल लूटकांड में चार्जशीट को शासन की मंजूरी, जानिए पूरा मामला

लूटकांड के आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने रास्ता साफ हो गया है। अभिसूचना मुख्यालय और एसएसपी देहरादून की ओर से चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है।

By Raksha PanthariEdited By: Updated: Thu, 13 Jun 2019 06:12 PM (IST)
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हाइप्रोफाइल लूटकांड में चार्जशीट को शासन की मंजूरी, जानिए पूरा मामला
देहरादून, जेएनएन। हई प्रोफाइल लूटकांड के आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने रास्ता साफ हो गया है। अभिसूचना मुख्यालय और एसएसपी देहरादून की ओर से चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में एसटीएफ जल्द ही आरोपित पुलिस कर्मियों व कांग्रेसी नेता के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। 

बता दें, बीते चार अप्रैल को प्रॉपर्टी डीलर अनुरोध पंवार निवासी कैनाल रोड, बल्लूपुर से आइजी की सरकारी गाड़ी सवार तीन लोगों ने काले रंग का बैग लूट लिया था। मामले में कांग्रेसी नेता अनुपम शर्मा, निलंबित दारोगा दिनेश नेगी, सिपाही मनोज अधिकारी व हिमांशु उपाध्याय के खिलाफ दस अप्रैल को डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी को 16 अप्रैल को गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेज दिया गया था। कई दिनों तक चर्चा में रहे इस लूट कांड में आइजी गढ़वाल की सरकारी स्कार्पियो का इस्तेमाल किया गया था।

फिलहाल सभी आरोपित जमानत पर बाहर हैं। एसटीएफ की जांच भी करीब पूरी हो चुकी है। बता दें कि निलंबित दारोगा दिनेश नेगी की मूल तैनाती पुलिस के अभिसूचना विभाग में है, जबकि निलंबित सिपाही मनोज अधिकारी व हिमांशु उपाध्याय की मूल तैनाती देहरादून जिले हैं। ऐसे में एसटीएफ ने अभिसूचना मुख्यालय और एसएसपी देहरादून से चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। सूत्रों की मानें तो अभिसूचना मुख्यालय और एसएसपी देहरादून की ओर से अनुमति पत्र एसटीएफ को भेज दिया गया है। 

लूट साबित करना है चुनौती 

हाई प्रोफाइल लूटकांड में लूट साबित करना ही एसटीएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वह इसलिए कि करीब दो महीने की विवेचना के बाद भी लूटा गया बैग बरामद नहीं हो सका है। ऐसे में देखना लाजिमी होगा कि एसटीएफ किन धाराओं में आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश करती है। 

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