Citizenship Amendment Act: संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ है सीएए: हरीश रावत
सीएए के विरोध में परेड ग्राउंड में चल रहे मुस्लिम समुदाय के धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएए संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Tue, 04 Feb 2020 09:50 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में परेड ग्राउंड में चल रहे मुस्लिम समुदाय के धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएए संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ है। आप लोग तिरंगे के साथ सीएए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन तिरंगा हमारी मर्यादा का प्रतीक है।
सीएए के विरोध में मुस्लिम समुदाय का धरना सोमवार को भी जारी रहा। दोपहर करीब तीन बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएए हमारी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की परंपरा के विपरीत है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में इसका कड़ा विरोध कर रही है और हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए शहर काजी मौलाना अहमद काजमी ने कहा कि समुदाय का विरोध और धरना इस कानून को समाप्त करने की घोषणा तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक देश की सुरक्षा में पीछे नहीं रहा है। इसके बाद भी केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है।
उधर, प्रदर्शनकारियों ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चेतावनी दी कि वह सरकार के इस फैसले के खिलाफ धरने पर डटे रहेंगे। कहा कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला कानून उन्हें मंजूर नहीं है। इस मौके पर संयोजक रजिया बेग, नईम कुरेशी, लताफत हुसैन, पार्षद इशाद खान, दानिश कुरैशी, नाजिया आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध
केंद्र सरकार के एलआइसी में सरकार के बड़े हिस्से को बेचने के निर्णय का एलआइसी कर्मचारियों ने विरोध किया है। कर्मचारी प्रदेश की सभी शाखाओं में घंटे भर कार्य बहिष्कार के साथ प्रदर्शन करेंगे। नेहरू कॉलोनी स्थित एलआइसी मंडल कार्यालय में सोमवार को नेशनल फैडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर ऑफ इंडिया के आह्वान पर कर्मचारियों ने दोपहर के समय एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय के विरोध में नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की घोषणा एलआइसी को बेचने जैसी है।
यह भी पढ़ें: Citizenship Amendment Act: सीएए के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का धरना जारी, मिल रहा कई संगठनों का समर्थनकर्मचारियों ने सरकार की ओर से लिए निर्णय वापस लेने की मांग की। संगठन के विभागीय सचिव जयदीप सिंह बिष्ट ने बताया कि इस संबंध में मंगलवार को दोपहर के समय एक घंटा कार्य बहिष्कार करने के साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में संगठन के मंत्री राजीव बिंद्रा, राकेश तनेजा, गुरदीप सिंह, राकेश शर्मा, राकेश पुरोहित, समीश शाह आदि कर्मचारी मौजूद रहे।
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