कृषि कानून वापसी के ऐलान पर बोले हरीश रावत, ये है लोकतंत्र की जीत; जनता के संघर्ष के सामने झुकी सत्ता
तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया तो वहीं इसको लेकर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या कहा...
By Raksha PanthriEdited By: Updated: Fri, 19 Nov 2021 01:33 PM (IST)
आनलाइन डेस्क, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया तो वहीं इसको लेकर राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने किसानों को बधाई दी और इसे लोकतंत्र की जीत बताया।
कृषि कानूनों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां के कुछ हिस्सों में किसान आंदोलन को समर्थन मिला और किसानों ने जगह-जगह प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। पूर्व सीएम हरीश रावत भी कृषि कानून को लेकर पहले से ही भाजपा सरकार पर हमलावर रहे। उन्होंने इस फैसले पर खुशी जताई।
पूर्व सीएम ने इंटरनेट पर साझा एक पोस्ट में लिखा, अहंकार से चूर सत्ता ने उन तीन काले कानून, जो किसानों का गला घोंट रहे थे, उन्हें वापस ले लिया है। ये किसान भाइयों की जीत है। उन एक हजार के करीब शहीदों की जीत है, जिन्होंने अपने प्राण दिए, ताकि उनको जीत हासिल हो। उन्होंने किसानों को इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा हम इसे लोकतंत्र की जीत मानते हैं, क्योंकि सत्ता का अहंकार जनता के संघर्ष के सामने झुका है।
देश के किसानों से मांगी जाए माफी: गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कृषि कानूनों की वापसी को देश के किसानों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के किसानों और आम जनता से माफी मांगने के साथ ही किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र भी देना चाहिए था। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी दल सड़क से लेकर सदन तक लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार कुछ औद्योगिक घरानों के मित्रों को लाभ पहुंचाने की नीयत से किसानों के साथ-साथ विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते रहे।
वहीं, प्रदेश महामंत्री संगठन और वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि मोदी सरकार में देश का नौजवान और किसान अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है और गरीब जनता भाजपा शासन में सबसे अधिक मायूस है। देश की जनता और देश का अन्नदाता उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।
कृषि कानून रद्द होना जनता की विजय: नवप्रभाततीनों कृषि कानूनों के रद होने को कांग्रेस ने जनता और किसान की जीत बताया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कृषि कानून रद्द होना जनता के संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर वैसे ही जनता को बेहाल किया हुआ है। किसानों के लंबे आंदोलन के बाद और कांग्रेस के किसानों के साथ किए गए संघर्ष का ही नतीजा है कि तीनों कानून रद करने पड़े। आतिशबाजी करने वालों में पूर्व पालिकाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन, ब्लॉक अध्यक्ष कुंवर पाल आदि शामिल रहे।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून वापसी का ऐलान, हरिद्वार की नौ सीटों पर किसान कर सकते हैं बड़ा उलटफेर
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।