किसान आंदोलन व भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस: इंदिरा

राज्य ब्यूरो, देहरादून: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सदन में सरकार को किसान आंदोलन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरेगी। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों के मसले पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार, अंब्रेला एक्ट, बेरोजगारी, महंगाई आदि मसलों को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।

रविवार को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. हृदयेश ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों की अनदेखी कर रही हैं। यहां गन्ना किसानों के लिए इस वर्ष अभी गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है। धान खरीद पर एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। जिन्हें एमएसपी मिला भी है, तो उनका भुगतान नहीं किया गया है। वहीं, जीरो टॉलरेंस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एनएच 74 के मामले में शुरुआती कार्यवाही के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया। एससी-एसटी की छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्टिंग का जवाब अभी तक नहीं आया। विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बने हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग एक छत व छज्जे का निर्माण नहीं कर सकते। कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाले पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। आपदा प्रभावित इलाकों की सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। वहीं अंब्रेला एक्ट में कई खामियां हैं। इसी कारण राजभवन ने इसे वापस लौटाया है। शिक्षकों के अनुदान में कमी करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और इस मसले को पुरजोर तरीके से सदन में उठाएगी।

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बैठक में हरिद्वार जिले के विधायक काजी निजामुद्दीन, ममता राकेश और फुरकान अहमद शामिल नहीं हुए। वे सीधे सदन में आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल भी बैठक में मौजूद नहीं थे। वह वर्चुअली सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। बैठक में उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा, विधायक हरीश धामी, आदेश चौहान, मनोज रावत, व राजकुमार उपस्थित थे।

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