देहरादून में औद्योगिक निवेश पहुंचा 1500 करोड़ के पार
राजधानी देहरादून में औद्योगिक निवेश पहुंचा 1500 करोड़ के पार पहुंच गया है। निवेश के साथ रोजगार के मामले में भी दून काफी आगे है।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Mon, 09 Jul 2018 05:00 PM (IST)
देहरादून, [जेएनएन]: दून औद्योगिक क्षेत्र में मई-जून महीने में 74 नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) पंजीकृत हुए। जिन्होंने 17.26 करोड़ का निवेश किया। जिससे दून का औद्योगिक निवेश बढ़कर 1510.47 करोड़ पर पहुंच गया है। निवेश के साथ रोजगार के मामले में भी दून काफी आगे है। 30 जून, 2018 तक देहरादून में बड़े, मध्यम एवं सूक्ष्म 5836 औद्योगिक इकाइयों में 44,416 लोगों को रोजगार मिला है।
जिला उद्योग केंद्र नए उद्योगों को सरकार की प्रोत्साहन नीति समझाने में कामयाब हो रहा है। जिससे एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमी पांच लाख से लेकर 10 करोड़ तक निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले दो महीने मई व जून में दून क्षेत्र में 74 एमएसएमई उद्योग स्थापित हुए, जिन्होंने 17.26 करोड़ का निवेश किया और 339 लोगों को रोजगार दिया। जबकि 50 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले 20 बड़े उद्योगों में 4479 लोगों को पहले ही रोजगार मिला हुआ है और इन उद्योगों ने मिलकर 519.96 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसी प्रकार 31 मार्च, 2018 से पूर्व दून क्षेत्र में एमएसएमई उद्योगों की संख्या 5742 थी। जिन्होंने 983.25 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 39607 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
220 केवी का सब स्टेशन बने: शर्मा उत्तराखंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि दून क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र के उद्योग बढ़ रहे हैं जो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा के सेलाकुई में 220 केवी सब स्टेशन की स्थापना काफी समय से लंबित है। जिससे औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आग्रह किया कि उक्त 220 केवी सब स्टेशन के कार्य में गति लाई जाए। ताकि उद्योगों के लिए विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सके। उन्होंने इसके लिए विद्युत विभाग को निर्देशित करने का आग्रह कहा।
उद्योग विभाग के निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश पर विशेष जोर दे रही है। हाल ही में सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दे दिया है। सरकार ने नए एमएसएमई उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए भू-खंड खरीदने के नियम को और सरल बना दिया है। अब उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए जमीन जिलाधिकारी की ओर से आवंटित की जाएगी। यह भी पढ़ें: पेट्रोल पर वैट से सरकार की पांच गुना कमाई, अब भविष्य की चिंता
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