सीएम रावत ने दिए निर्देश, ग्रेाथ सेंटरों के उत्पादों की मार्केटिंग की जाए सुनिश्चित
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की क्वालिटी और मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जाए।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Fri, 17 Jul 2020 10:57 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में ग्रोथ सेंटरों के आउटपुट का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाए कि संचालित ग्रोथ सेंटरों से संबंधित क्षेत्रवासियों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की क्वालिटी और मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। एग्रीबिजनेस से जुड़े ग्रोथ सेंटरों को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा सकता है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उद्योग विभाग के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर में तैयार किए जा रहे उत्पाद इतनी मात्रा में बनाए जाएं कि खरीददार वहां आकर इन उत्पादों को खरीदें। इससे किसानों और ग्रामीणों को अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सकेगी। एमएसएमई विभाग एक वेबसाईट तैयार करे, ताकि सभी ग्रोथ सेंटरों में बनाए जा रहे उत्पादों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाए। सरकारी विभाग भी यहां तैयार किए जाने वाले उत्पादों को प्राथमिकता दे सकते हैं। एलइडी ग्रोथ सेंटरों को डिजाइनर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वहां स्वतंत्रता दिवस, दीपावली आदि अवसरों पर सजावट के लिए विभिन्न डिजाइन में लाइट तैयार की जा सकें। सभी ग्रोथ सेंटर को एक समान कलर कल्चर दिया जाए, ताकि दूर से ही उन्हें पहचाना जा सके।
यह भी पढ़ें: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, रूरल ग्रोथ सेंटर बनेंगे ग्रामीण विकास के केंद्रबैठक में बताया गया कि 96 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें डेयरी विकास में चार, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में 25, उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड में 10, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में दो, एनआरएलएम में नौ, जलागम में सात, मत्स्य में 11, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में तीन और जिलों के अंतर्गत 25 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। यूएनडीपी के माध्यम से फार्म और नॉन फार्म एग्री बिजनेस की 12 वैल्यू चेन तैयार कर विभागों के साथ साझा की गई हैं। सभी स्वीकृत ग्रोथ सेंटर का कुल बजट 39.62 करोड़ रुपये है। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव आनंद बर्धन, सचिव, एल फैनई, आर मीनाक्षी सुंदरम, सौजन्या सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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