विधानसभा सत्र में उत्तराखंड की समस्याओं से जुड़ें विषयों पर हुई चर्चा, सूअरों से मुक्ति दिलाने को मिशन लोमड़ी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार आवासीय क्लस्टर स्कूल बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में सरकार 57 स्कूलों को इसकी अनुमति देने जा रही है। इन स्कूलों में प्राइमरी से लेकर इंटर तक की कक्षाएं चलाई जाएंगी। इनमें स्मार्ट कक्षाएं भी चलाई जाएंगी। बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

पवर्तीय क्षेत्रों में क्लस्टर योजना लागू होने से स्कूलों के बंद होने की आशंका

बीते शुक्रवार को सदन में नियम 58 के तहत धारचूला विधायक हरीश धामी ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर योजना लागू होने से कई स्कूलों के बंद होने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांवों में जाकर कह रहे हैं कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट टीचर को भी तैनात करने का अनुरोध किया।

अभिभावकों व जनप्रतिनिधियों की सहमति से बंद होंगे स्कूल

इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अभिभावकों व जनप्रतिनिधियों की सहमति के बिना कोई स्कूल बंद नहीं करेगी। सरकार की योजना कम संख्या वाले स्कूलों को एक ही स्थान पर लाने की है। हर ब्लाक में एक क्लस्टर स्कूल खोला जाएगा। यहां बच्चों को लाने व ले जाने के लिए वाहन भी लगाए जाएंगे। वहीं, यात्रा भत्ता दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि जहां तक शिक्षकों की कमी का विषय है तो शिक्षकों के कई मामले हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। शिक्षक संगठनों से वार्ता के बाद उन्हें इन मामलों को वापस लेने के लिए मनाया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की कमी भी दूर कर दी जाएगी।

सूअरों से मुक्ति दिलाने को मिशन लोमड़ी

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सूअरों द्वारा खेतों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए मिशन लोमड़ी शुरू किया जा रहा है। इससे सूअरों की समस्या से निजात मिल सकती है। बंदरों की समस्या से मुक्ति दिलाने को मिशन बंदर चलाया गया है। इसके तहत इस वर्ष 50 हजार बंदरों का बंध्याकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले गांव में लगाई जाएगी सोलर फैंसिंग व लाइट

इस वर्ष अभी तक 9700 से अधिक बंदरों का बंध्याकरण किया जा रहा है। जिन गांवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां सोलर फैंसिंग व लाइट लगाई जाएगी। गुलदारों को एक निश्चित प्रक्रिया के बाद नरभक्षी घोषित किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ऐसी कार्रवाई भी की जा रही है। बंदर व कुत्तों के काटने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में इनकी कमी नहीं है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह बात कांग्रेस विधायक विधायक मनोज तिवारी और प्रीतम सिंह द्वारा नियम 58 के तहत जंगली जानवरों द्वारा किए जा रहे नुकसान व मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर उठाए गए मुद्दे पर जवाब देते हुए कही।

पुलिस को प्रोत्साहन समेत दिए जा रहे हैं अन्य भत्ते

संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पुलिस कार्मिकों को विभिन्न आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। उन्हें विशेष ड्यूटी व प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जा रहा है। साथ ही मोटर साईकिल भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने यह जवाब निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा पुलिस को मूलभूत सुविधाएं देने संबंधी नियम 58 के तहत उठाए गए विषय पर दिया।