यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा- ऐसा करना जरूरी
Madrasas Survey मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगह मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होना जरूरी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसों का सर्वे कराने की बात कही थी।
टीम जागरण, देहरादून : उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है ऐसा करना जरूरी है।
उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होना जरूरी
मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई जगह मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होना जरूरी है।
शादाब शम्स ने कही थी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की बात
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की बात कही थी।
पांच सौ ज्यादा मदरसों को मिलती है सरकारी सहायता
उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 103 मदरसे हैं, जबकि मदरसा बोर्ड के अधीन 419। इन सभी को सरकारी सहायता मिलती है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक ने कहा कि सर्वे की शुरुआत वक्फ बोर्ड के अधीन संचालित मदरसों से होगी।
बजट का दुरुपयोग करने वालों की जाएगी कार्रवाई
बजट का दुरुपयोग करने वाले मदरसों की मान्यता रद कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेहतर कार्य करने वाले मदरसे प्रोत्साहित किए जाएंगे।
हम मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के पक्षधर
कहा कि मदरसों को सरकारी बजट खपाने का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी नीयत साफ है। हम मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के पक्षधर हैं।
मदरसों के सर्वे में कुछ गलत नहीं : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
वहीं इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि मदरसों के सर्वे में कुछ गलत नहीं है, यदि सरकार वहां शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती है। सरकारी हो या निजी, शिक्षण संस्थाओं का सर्वे चलता रहता है।
माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में करन माहरा ने कहा की भू-कानून पर कांग्रेस भी अपने सुझाव सरकार को देगी। इसके लिए पार्टी ने एक कमेटी बनाई है। सरकार से जल्दबाजी में भू-कानून में बदलाव से बचने को कहा गया है।