देहरादून में श्रमिकों के Ration Card बनाना चुनौती, ई-श्रम पोर्टल पर अपलोड नहीं 46706 के Aadhar Card

जागरण संवाददाता, देहरादून। Ration Card: न्यायालय से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड न होने से 46706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना जिला पूर्ति कार्यालय से सामने चुनौती बन गया है।

पूर्ति कार्यालय को जो सूची श्रम विभाग से उपलब्ध कराई गई है। उनमें श्रमिकों को पूरा नाम, पता तक दर्ज नही है। जिसकी वजह से विभाग को मथा पच्ची करनी पड़ रही है।

राशन कार्ड बनाना बनीं चुनौती

दरअसल, देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय को 1.20 लाख श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की सूची श्रम विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। जिसमें से 46706 श्रमिक ऐसे हैं। जिनके आधार कार्ड ई श्रम पोर्टल पर अपलोड नही है। जो दूरभाषा नंबर श्रमिकों के पोर्टल पर दर्ज हैं। उनमें से अधिकांश नंबर बंद चल रहे हैं। जिसकी वजह से श्रमिकों से संपर्क नही हो पा रहा है। ऐसे में कैसे श्रमिकों के राशन कार्ड बनेंगे। जिला पूर्ति कार्यालय के लिए चुनौती बन गई है।

राशन कार्ड से किसी भी श्रमिक के वंचित न होने के निर्देश

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया श्रमिकों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नही कराई गई है। जिसकी वजह से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन नंबरों पर संपर्क साधा जा रहा। उनमें से या तो अधिकांश बंद चल रहे हैं। या तो उपलब्ध नंबर दूसरे ग्राहकों ने ले लिये हैं। बताया न्यायालय ने कड़े निर्देश दिए हैं, कि कोई भी श्रमिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कोटा पूरा

न्यायालय ने श्रमिकों के राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन देहरादून जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कोटा पूरा हो गया है। जिले में 1.50 लाख राशन कार्ड का कोटा निर्धारित किया गया है। ऐसे में श्रमिकों के राशन कार्ड राज्य खाद्य योजना में बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद राज्य खाद्य के राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य में बदला जाएगा।

राशन कार्ड के लिए आय निर्धारित

सरकार की ओर से अंत्योदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा के लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित कि गयी है। अंत्योदय में परिवार की वार्षिक आय 15 हजार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम, राज्य खाद्य में पांच लाख से कम परिवार की वार्षिक आय का प्रविधान किया गया है। ऐसे में जिन श्रमिकों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनकी आय 1.80 लाख से कम निर्धारित की गई है।

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