उत्तराखंड : बन गए मंत्री, अब विभागों के बटवारे की है प्रतीक्षा
उत्तराखंड में बीते रोज परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अब विभागों के बटवारे की प्रतीक्षा है। पुराने मंत्रियों को पिछली सरकार में आवंटित विभाग फिर से मिलने की संभावना है। नए मंत्रियों को अनुभव व योग्यता के आधार पर नए विभाग वितरित किए जाएंगे।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Thu, 24 Mar 2022 10:41 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के साथ ही धामी सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आठ मंत्री शामिल किए गए हैं। मंत्री बनने के बाद अब सबकी नजर विभागों के बटवारे पर लगी है। इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा। फिलहाल सभी एक सुर से यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भी दायित्व देंगे, उसे पूरी सहजता के साथ निभाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने साथ मंत्रिमंडल में अभी आठ मंत्रियों को शामिल किया है। इनमें पांच मंत्री पुराने और तीन मंत्री नए हैं। पुराने मंत्रियों को उनके पुराने विभाग ही मिलने तय माने जा रहे हैं।बशर्तें मंत्री भी इनमें रुचि दिखाएं। इन मंत्रियों में सतपाल महाराज अभी पर्यटन एवं संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई एवं लघु सिंचाई और जलागम प्रबंधन विभाग देख रहे हैं। ये सारे ही विभाग काफी महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे ज्यादा काम भी होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाराज के पास एक-दो मुख्य विभाग उनके पास बरकरार रहेंगे।
सुबोध उनियाल के पास कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग हैं। इन विभागों में उन्होंने काफी बेहतर कार्य किया है। ऐस में माना जा रहा है कि इन विभागों के साथ ही उन्हें कुछ अन्य प्रमुख विभाग दिए जा सकते हैं।गणेश जोशी के पास सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास और खादी व ग्रामोद्योग विभाग हैं। इनके पास ये विभाग बने रहने की संभावना है। डा धन सिंह रावत के पास सहकारिता, प्रोटोकाल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा व चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हैं। माना जा रहा है कि उनळें इनमें से अधिकांश विभाग फिर दिए जा सकते हैं।
रेखा आर्य के पास महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन विभाग रहे। उनके विभागों में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं मानी जा रही है। नए मंत्रियों में प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन राम दास और सौरभ बहुगुणा शामिल हैं।माना जा रहा है कि इनके बीच वन, पर्यावरण, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले, परिवहन, शहरी विकास, समाज कल्याण, छात्र कल्याण, आबकारी, पेयजल, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग आदि विभाग बांटे जाएंगे।
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