उत्तराखंड में एकीकृत पेंशन योजना पर कर्मचारियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कहीं स्वागत तो कहीं OPS बहाली की मांग जारी
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने एकीकृत पेंशन योजना को खारिज कर दिया है। एनपीएस कार्मिकों को उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय होगा लेकिन सरकार ने एनपीएस कार्मिकों को मायूस किया है। कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहते है जिसके लिए संघर्ष और तेज किया जाएगा। इस योजना में 25 वर्ष की सेवा के जगह 20 वर्ष पर 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन दी जाए।
जागरण संवाददाता, देहरादून। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर राज्य कर्मचारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया, जबकि कुछ अभी भी पुरानी पेंशन योजना को हूबहू लागू करने की मांग पर अड़े हैं। उनका मानना है कि यूपीएस की तुलना में ओपीएस ज्यादा फायदेमंद है।
हमें बांटने की कोशिश, जारी रखेंगे लड़ाई
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने एकीकृत पेंशन योजना को खारिज कर दिया है। संगठन का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के सिवाय दूसरा कोई विकल्प एनपीएस कार्मिकों को मंजूर नहीं है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि एनपीएस कार्मिकों को उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय होगा, लेकिन सरकार ने एनपीएस कार्मिकों को मायूस किया है। कहा कि कर्मचारियों को पेशन योजना में सुधार नही बल्कि पुरानी पेंशन चाहिए।
यूपीएस को नहीं जाएगा स्वीकारा
प्रांतीय महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि सरकार ने यूपीएस लाकर केवल कर्मचारियों को विभाजित करने का प्रयास किया है। यूपीएस को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहते है, जिसके लिए संघर्ष और तेज किया जाएगा।
प्रांतीय आइटी सेल प्रभारी अवधेश सेमवाल ने कहा कि कर्मचारियों की लड़ाई एनपीएस में संशोधन के लिए कभी नही रही। कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन बहाली रही है, जिसके लिए संघर्ष को नए सिरे से आगे बढ़ाया जाएगा।
20 वर्ष की सेवा पर 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन दी जाए
उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार की ओर से नई पेंशन स्कीम (एपीएस) वाले कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का लाभ दिए जाने की घोषणा के संबंध में अपनी मांग रखी है।
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मिश्रा का कहना है कि इस योजना में 25 वर्ष की सेवा के स्थान पर 20 वर्ष की सेवा पर 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन दी जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की भांति सेवानिवृत्ति पर समस्त लाभ दिए जाएं।
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