बयान देने से बच रहा है मृत्युंजय मिश्रा का करीबी मृणाल धूलिया, जानिए पूरा मामला

देहरादून, जेएनएन। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निलंबित कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा का करीबी मृणाल धूलिया बार-बार बुलाने के बाद भी पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने नहीं आ रहा। लिहाजा मुकदमा दर्ज हुए पांच महीने बीतने को हैं, न तो पुलिस मामले में चार्जशीट लगाना तो दूर प्रारंभिक जांच भी पूरी नहीं कर सकी है। 

बता दें कि बेरोजगार आयुर्वेद डिप्लोमा फार्मासिस्ट संघ के प्रदेश अध्यक्ष आजाद डिमरी की ओर से बीती 11 जनवरी को नेहरू कॉलोनी थाने में मृणाल धूलिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनका आरोप है कि मृणाल धूलिया और उसके करीबियों का नेहरू कॉलोनी में ओजस्वी एसोसिएट्स के नाम से ऑफिस है। धूलिया उत्तराखंड आयुर्वेद विवि में पीपीपी मोड पर पंचकर्म और आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित करता है। पिछले साल दोनों ने बताया कि सरकार विश्वविद्यालय में लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों को सृजित कर रही है, जिस पर वह अपनी पहुंच से नौकरी लगवा सकता है। 

इस पर मार्च 2018 में तकरीबन 15 लोगों ने उसे 1.41 करोड़ रुपये दे दिए। लेकिन, कई महीने गुजर जाने के बाद भी किसी की नौकरी नहीं लगी। दोनों से जब भी इस बाबत जानकारी मांगी जाती तो गोलमोल जवाब देकर टरका देता। उसके नेहरू कॉलोनी स्थित घर पर जाते तो वहां उसके परिजन मिलते ही नहीं। तहरीर के आधार पर मृणाल धूलिया के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और जानमाल की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, लेकिन इस बीच मृणाल ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया। लेकिन, अदालत ने कहा कि वह जांच में सहयोग करेगा। 

दबिशों में भी नहीं मिला मृणाल 

मृणाल धूलिया को बयान दर्ज कराने के लिए नेहरू कॉलोनी पुलिस कई बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वह नहीं आया। एसएसआइ राकेश शाह ने बताया कि उसके मिलने के संभावित स्थानों पर भी दबिश दी जा चुकी है, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। उसका अरेस्ट स्टे निरस्त कराने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। 

एसएसपी निवेदिता कुकरेती का कहना है कि मृणाल धूलिया जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वह बयान देने भी नहीं आ रहा है। पुलिस टीमें उसके ठिकाने पर जा रही हैं तो वह मिल नहीं रहा। इस आधार पर जल्द ही अरेस्ट स्टे निरस्त कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। 

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