40 करोड़ रुपये से संवरेगी देहरादून शहर की सूरत, नगर निगम बोर्ड बैठक में हर वार्ड के लिए 40-40 लाख रुपये मंजूर
अगले एक वर्ष में शहर की सूरत संवारने के लिए नगर निगम 40 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। शहर के समस्त 100 वार्डों में सड़क गली नाली पार्क आदि के निर्माण कार्य व स्वच्छता के लिए नगर निगम ने 40 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Thu, 15 Jul 2021 06:30 AM (IST)
जागरण संवाददाता, देहरादून। अगले एक वर्ष में शहर की सूरत संवारने के लिए नगर निगम 40 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। शहर के समस्त 100 वार्डों में सड़क, गली, नाली, पार्क आदि के निर्माण कार्य व स्वच्छता के लिए नगर निगम ने 40 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। बोर्ड बैठक में महापौर सुनील उनियाल गामा ने कोरोना के साये से बाहर निकलकर प्रारंभिक चरण में सभी सौ वार्डों में 40-40 लाख रुपये से विकास कार्य कराने को गति देने की मंजूरी दी है। इसमें 20-20 लाख रुपये पार्षदों की ओर से दिए गए कार्यों के प्रस्ताव पर जारी होंगे, जबकि बाकी 20-20 लाख रुपये के कार्य महापौर की मंजूरी पर होंगे। बारिश में सड़कों पर होने वाले गड्ढों के पैच वर्क के लिए प्रत्येक वार्ड को ढाई-ढाई लाख रुपये का बजट अलग दिया जाएगा। पैच वर्क के लिए टेंडर की शर्त नहीं होगी, बल्कि समस्त कार्य कोटेशन पर किए जाएंगे।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कुछ थमने पर बुधवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इस वर्ष की पहली व ठीक सात महीने बाद आयोजित बोर्ड बैठक में हर मर्तबा की तरह हंगामे जैसा कुछ नहीं रहा। सुबह 11 बजे शुरू बैठक में शुरुआती एक घंटे में ही बैठक के पूरे एजेंडे पर चर्चा भी हो गई और प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद अगले एक घंटे महापौर की संस्तुति पर पार्षदों के सवालों पर चर्चा हुई। महापौर गामा की अध्यक्षता व नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय की मौजूदगी में हुई बोर्ड बैठक का फोकस शहर के विकास कार्यों व स्वच्छता पर रहा। बैठक में निगम के सभी अधिकारियों समेत पार्षद, राजपुर विधायक खजानदास व रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे।
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वार्डों में बनेगी स्वच्छता सेनामहापौर गामा ने कहा कि निगम का अब पूरा फोकस स्वच्छता पर रहेगा। महापौर ने सभी पार्षदों से सफाई को लेकर सक्रियता से जुटने का आह्वान किया। नगर आयुक्त ने बताया कि हर वार्ड में पार्षद की देखरेख में स्वच्छता सेना बनाई जाएगी। इसमें क्षेत्र के सक्रिय लोग शामिल होंगे, जिन्हें गंदगी मिलने पर चालान करने का अधिकार दिया जाएगा। चालान में छूट का अधिकार सिर्फ महापौर के पास रहेगा।
सफाई योद्धा को मिलेंगे ढाई-ढाई हजारकोरोना काल में अपने स्वास्थ्य और जान की परवाह किए बगैर शहर में स्वच्छता को लेकर रात-दिन एक करने वाले नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारियों को महापौर ने इनाम देने का एलान भी किया था। महापौर ने सम्मान के रूप में सभी नियमित सफाई कर्मचारियों को पांच-पांच हजार रुपये राशि कोरोना योद्धा के नाम पर देने की थी। इसमें नाला गैंग एवं संविदा कर्मियों को ढाई-ढाई हजार रुपये दिए गए थे, लेकिन इस घोषणा में मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों का नाम छूट गया था। अब महापौर ने बोर्ड बैठक में स्वच्छता समिति के कर्मचारियों के लिए भी ढाई-ढाई हजार रुपये राशि देने का एलान किया।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में पार्षदों के लिए अलग व्यवस्थाजन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब पार्षदों को आमजन की तरह लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निगम बोर्ड में मामला उठाए जाने पर महापौर ने आदेश दिया कि पार्षदों के लिए शाम चार बजे से प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था की जाए। पार्षदों को हाथोंहाथ प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
पार्षद कक्ष में आरओ-कंप्यूटर लगेगापार्षद विमल उनियाल ने निगम के पार्षद कक्ष में पीने के पानी की व्यवस्था एवं कोई कागजी प्रिंट निकालने के लिए कंप्यूटर नहीं होने पर आपत्ति जताई। कहा कि अगर नगर निगम यह नहीं लगा सकता तो उनके वार्ड के लिए मिलने वाली धनराशि से एक लाख की कटौती कर यह कार्य कराया जाए। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि हफ्तेभर में यह कार्य करा दिया जाएगा।
पुलिस सत्यापन के बाद मिलेगा ठेली का लाइसेंसठेली के लाइसेंस को लेकर बोर्ड बैठक में जमकर बहस हुई। पार्षद शुभम नेगी चाहते थे कि सिर्फ उत्तराखंड के नागरिक को ठेली लाइसेंस दिया जाए, लेकिन नगर आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू होने के बाद ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बाद में तय हुआ कि ठेली लाइसेंस के लिए पुलिस सत्यापन और आधार कार्ड की अनिवार्यता होगी। ठेली पर टैग लगाया जाएगा। जिस ठेली पर टैग नहीं होगा, उसे जब्त किया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा।
बोर्ड बैठक के अन्य प्रमुख फैसले
- बिंदाल व रिस्पना नदी में कूड़ा फेंकने से बचाव को लेकर नदी के दोनों किनारे जाल लगाने का प्रस्ताव किया मंजूर। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव।
- कोरोना काल के कारण परेशान व्यापारी वर्ग को हाउस टैक्स में 30-40 फीसद छूट देने पर जल्द होगा फैसला।
- नगर निगम परिसर, जोनल आफिस, कांजी हाउस, गो-सदन, गांधी पार्क आदि के रख-रखाव के लिए सालाना पांच करोड़ रुपये का बजट मंजूर।
- नगर निगम के आवासीय भवनों की मरम्मत व रख-रखाव के लिए सालाना डेढ़ करोड़ रुपये का बजट मंजूर।
- वार्डों में घास कटिंग मशीन, सैनिटाइजर व फागिंग मशीन स्प्रे के ईंधन व सफाई के उपकरणों के लिए पार्षद को हर माह मिलेंगे तीन-तीन हजार रुपये।
- बह्मपुरी में बीएसयूपी के तहत बनाए गए 56 फ्लैट का अगले एक हफ्ते में होगा आवंटन। यह फ्लैट 2014 में बनकर तैयार हो गए थे। मलिन बस्तियों के रहने वालों ने किया है फ्लैट के लिए आवेदन।
- चमनपुरी-ब्रह्मपुरी में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली के आग्रह पर डा. भीमराव आंबेडकर भवन व लाइब्रेरी बनाने के लिए नगर निगम देगा भूमि।
- नगर निगम की सीमा में विकास शुल्क वसूल रहे एमडीडीए से 25 फीसद निगम को दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर।
- नगर निगम में खानपान के लिए खुलेगी हाइटेक कैंटीन।
- नगर निगम के अधीन जो पंचायत भवन हैं, वहां पार्षद कक्ष बनाने को मंजूरी।
- कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए माता मंगला की ओर से नगर निगम को मिलेंगे 20 आक्सीजन कंसनट्रेटर।
- दून गढ़वाल ट्रैकर जीप कमांडर मालिक कल्याण समिति रिस्पना पुल का कोरोना के मद्देनजर पचास फीसद सालाना शुल्क को किया गया माफ।
- नगर निगम की दुकानों का अब नए सिरे से आवंटन कर बाजारी दर पर की जाएगी किराये की वसूली।