शिक्षा में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप बंद हो, अभाविप की श‍िमला में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक; कई प्रस्ताव हुए पारित

जागरण संवाददाता, देहरादून : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की शिमला में हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में शिक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप बंद किए जाने, वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में छात्र केंद्रित एवं भविष्योन्मुखी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वावलंबी भारत बनाने की ओर अग्रसर हो, जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

गुरुवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में अभाविप की प्रदेश मंत्री काजल थापा ने मीडिया को राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक को अंतिम दिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के अध्यक्ष प्रो.अनिल सहस्त्रबुद्धे ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंचेगी। प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। आयुर्वेद सहित विविध क्षेत्रों में भारत अग्रणी था।

अब हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे। अभाविप ने उन्नत भारत जैसे अभियानों के माध्यम से देश के युवाओं को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास किया है। काजल थापा ने कहा कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए गए। जिसमें अभाविप की 75 वर्ष की योजना, एक गांव एक तिरंगा अभियान के अंतर्गत परिषद देशभर में दो लाख गांवों तक पहुंचेगी। एक करोड़ पौधारोपण, सेल्फी विद कैंपस यूनिट, सदस्यता अभियान, ऋतुमती अभियान चलाए जाएंगे। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि अभाविप उत्तरांचल प्रांत इन कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश की निचली इकाई तक लक्ष्य निर्धारित करेगी। इसको पूर्ण करने की दिशा में हम तेजी से प्रयास करेंगे।

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शहरी विकास मंत्री के समक्ष व्यापारियों ने रखी मांगें

प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति के पदाधिकारियों ने वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर विभिन्न समस्याएं रखी। मंत्री ने व्यापारियों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

बुधवार को व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारी एवं व्यापारी बड़ी संख्या में शहरी विकास मंत्री के विधानसभा स्थित कार्यालय पहुंचे। गढ़वाल प्रभारी विनोद गोयल ने मांग रखी की आगामी बजट सत्र में जीएसटी अदा कर रहे व्यापारियों के कल्याण कोष गठित किया जाए। जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उनके स्वजन को आर्थिक मदद मिल सके।

इसके अलावा निरंजनपुर मंडी के भीतर काम कर रहे आढ़तियों पर लगाया जा रहा मंडी शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.50 प्रतिशत और बाजार में काम रहे आढ़तियों को मंडी शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाए। कहा कि 25 वर्ष से आढ़त बाजार को शिफ्ट करने का मामला शासन में लंबित है। व्यापारी लंबे समय से मांग को लेकर सरकार एवं प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मौके पर व्यापार मंडल समिति संयोजक राजेंद्र प्रसाद गोयल, संदीप गोयल, काशी लाल खंडूजा, महावीर प्रसाद, विवेक अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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