उत्तराखंड से जैविक उत्पाद खरीदेगा एनसीओएल, किसानों की आय बढ़ाने में होगी मदद; गृह मंत्री अमित शाह ने दी सहमति

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक उत्पादों, विशेषकर बासमती चावल, चौलाई, मिलेट, दालें जैसे पीजीएस (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम) प्रमाणित उत्पादों की खरीद में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन गठित नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) ने रुचि दिखाई है।

दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद और एनसीओएल के मध्य होने वाली बैठक में एमओयू हस्ताक्षरित किया जाएगा।

जैविक उत्पादों को खरीदने के प्रस्ताव पर सहमति

कृषि मंत्री जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को संसद भवन में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जैविक उत्पादों के संबंध में चर्चा की। कृषि मंत्री जोशी के अनुसार केंद्रीय मंत्री शाह ने एनसीओएल के माध्यम से राज्य के जैविक उत्पादों को खरीदने के प्रस्ताव पर सहमति दी।

जोशी ने बताया कि एनसीओएल के साथ एमओयू होने के बाद वह उत्तराखंड के किसानों से जैविक उत्पादों की खरीद का क्रम प्रारंभ करेगा।

यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: ग्राम पंचायतों के परिसीमन व पुनर्गठन को लेकर आज से शुरू होगी प्रक्रिया, डीएम को बनाया गया अध्यक्ष

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया प्रारंभ होने से राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही यह जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

कैबिनेट मंत्री ने गृहमंत्री को केदारनाथ और शाल किया भेंट

कृषि मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्य के सीमावर्ती गांवों के लिए धनराशि स्वीकृत करने पर केंद्रीय गृह मंत्री के प्रति आभार जताया। मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री शाह को केदारनाथ धाम की प्रतिकृति और रेशम किसानों द्वारा तैयार शाल भेंट किया।

यह भी पढ़ें- 'उन्नति एप्पल परियोजना से उत्तराखंड में आया क्रांतिकारी बदलाव', CM धामी ने किसानों के प्रयासों को भी सराहा