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New Criminal Laws: उत्‍तराखंड में नया कानून लागू, लेकिन पुलिस को 311 विशेषज्ञों की दरकार

New Criminal Laws प्रदेश में तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी तैयारी कर ली थी। तीन नए कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही घटनाओं की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए ड्राफ्ट्समैन की भी जरूरत है।

By Vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra Updated: Thu, 04 Jul 2024 12:11 PM (IST)
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New Criminal Laws: तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी तैयारी की

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून। New Criminal Laws: प्रदेश में तीन नए कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इस कड़ी में अब पुलिस ने शासन से नए कानूनों के क्रियान्वयन को 311 पदों की मांग की है। इनमें फारेंसिक विशेषज्ञ, साइबर विशेषज्ञ और ड्राफ्ट्समैन के 97-97 पद और विधिक सलाहकार के 20 पद सम्मिलित हैं।

प्रदेश में तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस ने पहले से ही काफी तैयारी कर ली थी। विशेष रूप से आनलाइन एफआइआर दर्ज करने के लिए सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम) को अपडेट किया गया है।

पहली एफआइआर भी पंजीकृत

नए कानून के तहत पहली एफआइआर भी पंजीकृत हो चुकी है। अब पुलिस घटनाओं के अनावरण को नए कानूनों के अनुसार आगे बढ़ रही है। इसमें फारेंसिक जांच काफी महत्वपूर्ण है। अभी पुलिस के पास नाम मात्र के फारेंसिक विशेषज्ञ हैं। इन कार्यों को आउटसोर्स भी किया जा रहा है।

अब नए कानूनों को देखते हुए नए विशेषज्ञों की जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही घटनाओं की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए ड्राफ्ट्समैन की भी जरूरत है। इस कड़ी में पुलिस ने इन पदों की मांग की है। इस समय साइबर अपराध की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।

साइबर अपराध से संबंधित सख्त कानून

नए कानूनों में आमजन के हितों को सुरक्षित रखने के लिए साइबर अपराध से संबंधित सख्त कानून बनाए गए हैं, साथ ही साइबर अपराधों की चरणबद्ध जांच की व्यवस्था दी गई है। इसके लिए पुलिस ने साइबर विशेषज्ञों के नए पदों की मांग की है।

पुलिस द्वारा की गई जांच और दर्ज अपराधों पर दोषियों पर कार्यवाही के लिए विधिक सलाहकार भी चाहिए। वे नए कानूनों की बारीकियों के संबंध में मामलों की जांच कर रहे पुलिस कर्मियों को सही दिशा दिखा सकते हैं। इसके लिए विधि विशेषज्ञ के नए पदों के सृजन की भी जरूरत महसूस की गई है।

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने इन पदों की जरूरत के बारे में जानकारी दी। जिसे आगे बढ़ाते हुए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है।

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