उत्तराखंड के कार्डधारक अन्य प्रदेशों में ले सकेंगे राशन, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। आगामी एक जुलाई से प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के राशनकार्डधारकों अन्य प्रदेशों के साथ ही राज्य के भीतर भी किसी भी जिले में सरकारी सस्ता खाद्यान्न ले सकेंगे। अगले महीने से 85 फीसद एनएफएसए कार्डधारक उक्त योजना से कवर होंगे। अलबत्ता आगामी अगस्त माह तक सभी 9200 राशन की दुकानों में बायोमीट्रिक प्रणाली लगने के बाद उक्त सभी कार्डधारकों को यह लाभ मिल सकेगा। 

प्रदेश सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी एक जुलाई से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उक्त योजना एनएफएसए के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार राशनकार्डधारकों के लिए लागू की जा रही है। राज्य खाद्य योजना के 10 लाख से ज्यादा राशनकार्डधारक इसके पात्र नहीं होंगे। प्रदेश में एनएफएसए कार्डधारकों की संख्या 13.40 लाख है। इन राशनकार्डों से करीब 61.94 लाख यूनिटों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश समेत देश के सात राज्य वन नेशन वन कार्ड योजना का हिस्सा बन चुके हैं। 

 अगले महीने से उत्तराखंड भी इस योजना का हिस्सा बन जाएगा। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद अन्य किसी भी राज्य के एनएफएसए राशनकार्डधारक और प्रदेश में भी एकदूसरे जिलों में इन कार्डधारकों को सस्ता खाद्यान्न मिल सकेगा। इसके लिए राशन की दुकानों में बायोमीट्रिक प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश में अभी तक 7500 राशन की दुकानों में बायोमीट्रिक प्रणाली लागू की गई है। इन कार्डधारकों को सिर्फ बायोमीट्रिक प्रणाली में अंगूठे के निशान के सत्यापन से ही राशन मिल जाएगा। फिलहाल जो राज्य वन नेशन वन कार्ड योजना पर अमल कर चुके हैं, उनके राशनकार्डधारक एकदूसरे राज्यों में भी सरकारी सस्ता खाद्यान्न ले सकेंगे। 

प्रदेश में अभी 1700 राशन की दुकानों को अभी बायोमीट्रिक प्रणाली से जोड़ा जाना है। 7500 दुकानों से एनएफएसए के करीब 85 फीसद राशनकार्डधारक कवर हो रहे हैं। खाद्य सचिव सुशील कुमार ने बताया कि आगामी अगस्त माह तक 1700 दुकानें भी बायोमीट्रिक प्रणाली से जुड़ जाएंगी। इसके साथ ही एनएफएसए के सौ फीसद कार्डधारक इस योजना का हिस्सा बन जाएंगे। 95 फीसद एनएफएसए कार्डधारकों की आधार सीडिंग हो चुकी है। राज्य के लिए राहत की एक और बात ये है कि उक्त में से 70 फीसद कार्डधारकों का आधार सत्यापन किया जा चुका है। 

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किसानों को गेहूं का 70 करोड़ भुगतान

राज्य में अब तक 3,73,000 कुंतल गेहूं की खरीद हो चुकी है। गेहूं बिक्री करने वाले 96 फीसद किसानों को 70 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। किसानों का बकाया अब सिर्फ दो करोड़ रुपये है।

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