उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट से शुरू होगा सड़कों की सुरक्षा का होगा ऑडिट

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रदेश में अगले तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग 12000 किमी सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट करेगा। इसके तहत सड़कों की स्थिति, इनकी गुणवत्ता व अन्य मानकों का अध्ययन किया जाएगा। रोड सेफ्टी ऑडिट की शुरुआत प्रदेश में चिह्नित 120 ब्लैक स्पॉट से की जाएगी ताकि सड़क की खामियों को दूर करते हुए दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। 

देश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सभी प्रदेशों में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद बनाने के बाद इनसे सुझाव लिए। सड़क सुरक्षा के लिए समिति की ओर से दिए गए सुझावों को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के रूप में इनका अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में अब उत्तराखंड में भी सड़क सुरक्षा को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा के संबंध में हुई बैठकों में यह पाया गया कि खराब सड़कें दुर्घटनाओं का एक अहम कारण हैं।

खराब सड़कें, सड़कों पर गड्ढे, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क किनारे सुरक्षा दीवार व पैराफिट आदि के न होने के कारण वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर लेन मार्किंग न होने के कारण भी दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सभी सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट करेगा। ऑडिट रिपोर्ट में उजागर की गई खामियों को दुरुस्त करने के लिए सड़क सुरक्षा कोष से धन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को रोड सेफ्टी अधिकारियों की भर्ती करनी थी।

अब लोक निर्माण विभाग में 15 रोड सेफ्टी अधिकारियों की भर्ती कर दी गई है। हाल ही में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग को रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य किए जाने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2018 में विभाग को तीन हजार, वर्ष 2019 में पांच हजार और वर्ष 2020 में चार हजार किमी का रोड सेफ्टी ऑडिट करना होगा। इसके अलावा प्रदेश में चिह्नित 124 ब्लैक स्पॉट के साथ ही अन्य संभावित दुर्घटना स्थलों का निरीक्षण कर इन्हें दुरुस्त करना होगा। 

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