अब सिनेमाघरों के सहारे सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाएगी सरकार

चर्चा के दौरान बात सामने आई कि घायल अथवा बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाते वक्त एंबुलेंस को वाहन रास्ता नहीं देते। बैठक में सहमति बनी कि 108 समेत अन्य एंबुलेंस पर कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि रास्ता न देने वाले वाहन को सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडित किए जा सके। बैठक में परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सड़क हादसों में कमी लाने को आपसी समन्वय से कार्य करें। 

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के सबसे अधिक मामले देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल जनपदों में सामने आए हैं। इन जनपदों को प्राथमिकता में लेते हुए वहां हादसों को 50 फीसद तक हर हाल में कम करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में चिह्नित ब्लैक स्पॉट को तात्कालिक व दीर्घकालिक तरीके से ठीक करने को संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने और तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कुमाऊं में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए काशीपुर व अल्मोड़ा में भूमि की उपलब्धता के लिए परिवहन आयुक्त कुमाऊं को निर्देशित किया। 

परिवहन सचिव डी सेंथिल पांडियन ने सड़क पर डेंजर जोन, रंबल स्ट्रीप, ब्रेकर आदि का निर्माण व चिह्नीकरण सड़क सुरक्षा समिति की निगरानी में करने और निर्माण के दौरान सामग्री सड़क पर न बिखरी हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीजी अशोक कुमार, मंडलायुक्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव परिवहन हरिश सेमवाल, यातायात निदेशक पुलिस केवल खुराना, अपर आयुक्त परिवहन सुनीता सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 

बढ़ेगी चालान की राशि 

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इस पर सहमति जताई गई और जल्द इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। 

सड़कों पर अपेक्षित सुधार नहीं 

परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य सड़कों पर अपेक्षित सुधार न होने पर चिंता जताई। इस कड़ी में उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अनुश्रवण समिति और जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें निरंतर आयोजित करने और सड़क सुरक्षा कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग को कहा। 

ई-परिवहन बस सेवा 

राज्य में ई-परिवहन बस सेवा शुरू करने के लिए उन्होंने परिवहन सचिव को निर्देशित किया कि संबंधित कंपनियों व एजेंसियों से वार्ता की कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही जरूरत के अनुसार वॉल्वो बसों का संचालन बढ़ाने को भी कहा। 

इन बिंदुओं पर बनी सहमति 

सड़क सुरक्षा सप्ताह समिति में बीआरओ भी होगा शामिल, नॉन लेटसेबल सड़क सुरक्षा कोष की बढ़ेगी राशि, सड़क सुरक्षा ऑडिट का होगा अनुपालन, थर्ड पाटी बीमा बढ़ाने को चलेगा अभियान, सभी वाहनों पर लगे स्पीड गवर्नर, परिवहन कार्यालयों में बैंडबिड़्थ में बढ़ोत्तरी, गुड स्मार्टियन संबंधी नियमों का प्रचार-प्रसार, नियम तोड़ने वाले चालकों पर हुई परिवहन विभाग की कार्रवाई पुलिस से होगी साझा, राजमार्गां पर हाइवे पुलिसिंग को पुलिस स्टेशन की स्थापना।