डिजिटल विलेज योजना; इस राह में ओंणी गांव ने बढ़ाया पहला कदम

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश।  प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए गांवाें को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने तथा गांवों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल विलेज योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत सरकारी सेवाओं से सम्बंधित ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट खोलने के लिए फार्म भरने तथा आनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं डिजिटल की जानी हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड में टिहरी जनपद के नरेंन्द्रनगर ब्लाक के ओंणी गांव में डिजिटल विलेज की राह में एक कदम आगे बढ़ाया है।

जी-20 के दौरान चर्चा में रहा ओंणी गांव

इस गांव में अब क्यूआर कोड के माध्यम से स्वच्छता शुल्क तथा अन्य कर जमा किए जा रहे हैं। नरेंद्रनगर ब्लाक का ओंणी गांव इस वर्ष मई व जून माह में उत्तराखंड को मिली जी-20 की मेजबानी के दौरान चर्चाओं में रहा। दरअसल जी-20 सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमान ओणी गांव के भ्रमण के लिए पहुंचे थे।

ओणी गांव को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया। जिसके तहत ओणी गांव में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट आंगनबाड़ी, डिजिटल व आधुनिक सुविधाओं से लैस पंचायत भवन, संग्राहालय, विपणन केंद्र आदि तैयार किए गए। आधुनिक गांव का यह स्वरूप विदेशी मेहमानों को खूब भाया। इसके बाद यह गांव पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

डिजिटल विलेज के रूप में किया जा रहा विकसित

टिहरी जनपद का यह पहला गांव है, जिसे डिजिटल विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में यहां डिजिटल लेनदेन की सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत के बैंक खाते का क्यूआर कोड तैयार किया गया है, जिसमें सभी तरह के शुल्क और लेनदेन डिजिटल माध्यम से किए जा सकते हैं।

गांव में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों से दस रुपये प्रतिव्यक्ति की दर से स्वच्छता शुल्क लिया जाता है। इसके लिए गांव के प्रवेश द्वार पर ही क्यूआर कोड लगाकर पर्यटकों से पंचायत के बैंक खाते में धनराशि जमा कराई जाती है।

पर्यटकों को गांव में उपलब्ध कराई जाएगी सभी सुविधाएं

ग्राम पंचायत से जारी होने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी क्यूआर कोड की मदद से सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है। इस शुल्क से पर्यटकों को गांव में शुद्ध पेयजल, पार्किंग, शौचलाय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

820 नागरिकों की आबादी वाले डिउजिटल विलेज ओणी में अब शीघ्र ही दूसरे चरण में हाईस्पीड इंटरनेट, निशुल्क वाई-फाई, स्मार्ट क्लासेज, बैंक खाते खोलने तथा टेलीमेडिसिन की सेवाएं विकसित करने की योजना है।

ग्राम प्रधान रविंद्र पुंडीर ने बताया कि टिहरी जनपद में हमारी पहली ग्राम पंचायत डिजिटल विलेज के रूप में विकसित हो रही है, इससे ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो पाएंगी। पंचायत सचिव रविंद्र सिंह पाल ने बताया कि पहले चरण में लेनदेन संबंधी व्यवस्था को ओणी गांव में बखूबी लागू किया गया है।

जी20 की तैयारियों के क्रम में हो चुकी हैं विकसित

अगले चरण में होने वाले कार्यों के लिए ओणी गांव में ढांचागत सुविधाएं जी-20 की तैयारियों के क्रम में विकसित हो चुकी हैं। जिसमें स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट आंगनबाड़ी आदि शामिल हैं। गांव का पांचायत भवन भी इंटरनेट और फाइबर से जोड़ा गया है, यहां स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट में यह मिलेंगी सुविधाएं

डिजिटल ग्राम प्रोजेक्ट के तहत गांव में सार्वजानिक स्थानों पर रात में प्रकाश की व्यवस्था की जानी है। इसके अतिरिक्त गांवों में कम से कम पांच घंटे निशुल्क इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जायेगी।

ओणी गांव में पथ प्रकाश तथा इंटरनेट की सुविधा है। जबकि निश्शुल्क वाइफाई हाटस्पाट तथा हाईस्पीड इंटरनेट के लिए बीएसएनएल की ओर से सयंत्र स्थापित करने का काम जारी है।

टेली मेडिसिन की सेवा

गांव के सबसे करीब के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र को किसी ख्याति प्राप्त चिकित्सालय से जोड़ा जाना है। जिसके माध्यम से स्वास्थ संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श के सत्र का आयोजन आनलाइन किया जाएगा, जिससे ग्रामवासी इंटरनेट की सहायता रोगों के निदान का परामर्श एवं औषधि प्राप्त कर सकेंगे।

दूर शिक्षा सेवाएं

इसके अंतर्गत गांव के शिक्षा केंद्र के समूह को एक बड़े विख्यात स्कूल से जोड़ जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा सत्र का आयोजन किया जाएगा। जिससे गांव के स्कूलों में शिक्षा लेने के अतिरिक्त बच्चे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ओणी गांव में आंगनबाड़ी तथा स्कूल में स्मार्ट क्लास विकसित की गई है, जिनमें आगामी दिनों में यह सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

कौशल विकास सेवा

गांवों में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की जानकारी तथा प्रशिक्षण के लिए इंटरनेट के माध्यम से परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा। ओणी गांव में इसके लिए पंचायत घर को इंटरनेट सुविधा से जोड़ कर यहां प्रोजेक्टर व स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं।

टिहरी जनपद में कुल 1034 ग्राम पंचायतों में से ओणी गांव में पहले चरण में डिजिटल लेनदेन की सुविधा लागू की गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत को क्यूआर कोड जारी किया गया है। इसके अलावा जनपद की 931 अन्य ग्राम पंचायतों को भी क्यूआर कोड जारी किए गए हैं, जहां शीघ्र यह व्यवस्था लागू की जाएगी। ओणी गांव में शीघ्र ही दूसरे चरण में अन्य डिजिटल सुविधाएं लागू की जा रही हैं।  

एमएम खान, जिला पंचायत विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल - दुर्गा नौटियाल