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चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, राज्य को नई सौगात की उम्मीद

पीएम मोदी सात अक्टूबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राज्य को विशेष पैकेज के रूप में नई सौगात दे सकते हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Fri, 01 Oct 2021 02:13 PM (IST)
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चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, राज्य को नई सौगात की उम्मीद।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड के अपने एक दिनी दौरे में राज्य को विशेष पैकेज के रूप में नई सौगात दे सकते हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी इसी सात अक्टूबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में खासी रुचि लेते रहे हैं। चार धाम आलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन, चार धाम रेल लाइन, भारत माला के तहत राज्य के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उनकी प्राथमिकता रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2013 में भीषण आपदा से तबाह हुए केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार कार्य को नियोजित तरीके से कराने के साथ ही उसकी नियमित समीक्षा मोदी खुद करते रहे हैं। 

प्रधानमंत्री के प्रयासों की बदौलत ही बदरीनाथ धाम को स्प्रिचुअल सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे के दौरान राज्य में ढांचागत विकास के नए प्रोजेक्ट के लिए पुरजोर पैरवी कर चुके हैं। कुमाऊं मंडल में एम्स की मांग भी लगातार की जा रही है। सात अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को कई मायने में अहम माना जा रहा है।

उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से महज चार-पांच महीने पहले इस दौरे में उम्मीद की जा रही है कि आलवेदर रोड की तर्ज पर ढांचागत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ विशेष पैकेज की प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं। नौकरशाही के स्तर से भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

आइएएस चुघ को मिला तीन माह का सेवा विस्तार

शासन ने आइएएस हरबंश सिंह चुघ को तीन माह का सेवा विस्तार दे दिया है। उन्हें अध्यक्ष कर्मकार कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, सचिव का पद पीसीएस डा अभिषेक त्रिपाठी को सौंपा गया है। उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कुछ समय पहले ही इस पद से हटाकर अपर स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली का जिम्मा दिया गया था।

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वर्ष 2002 बैच के आइएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुघ का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो रहा था। शासन ने अधिकारियों की कमी को देखते हुए इन्हें सेवा विस्तार दिया है। वहीं शासन ने कुछ समय पहले अपर स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली के पद पर तैनात किए गए डा अभिषेक त्रिपाठी को वापस एनएनएच में तैनाती दे दी है। उन्हें इसके अतिरिक्त दो अहम पदभार सौंपे गए हैं। डा त्रिपाठी को सचिव कर्मकार कल्याण बोर्ड के साथ ही संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा का भी जिम्मा दिया गया है।

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