उपनल कर्मियों की मांगों पर जल्द लिया जा सकता है सकारात्मक फैसला, अध्ययन करेगी कमेटी

जागरण संवाददाता, देहरादून। पिछले कई दिन से कार्य से विरत रहकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर जल्द कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि सरकार ने उपनल कर्मियों की मांगों के समाधान के लिए समिति गठित की है। इस बात की जानकारी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों को सेवा से हटाए जाने का आदेश दो दिन पहले निरस्त करा दिया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के निर्देश पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी कमेटी में शामिल हैं। यह कमेटी उपनल कर्मियों की समस्याओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद जल्द ही उपनल कर्मियों के हित में फैसला लिया जाएगा।

इधर, समान कार्य-समान वेतन व नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मियों का आंदोलन शुक्रवार को 26वें दिन भी जारी रहा। उपनल कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आंदोलित कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रवार को उपनल कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से भी मिला। उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। 

उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कुशाग्र जोशी व महामंत्री हेमंत सिंह रावत ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर से उनकी मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। सरकार ने जो कमेटी गठित की है वह उपनल कर्मियों की समस्याओं को समझकर उस पर सकारात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी। धरने पर बैठने वालों में मुख्य संयोजक महेश भट्ट, विनोद गोदियाल, भावेश जगूड़ी, हरीश कोठारी, अभिनव जोशी, सौरभ नेगी, रविन्द्र बिष्ट, ललित नेगी, कमलेश्वर कंसवाल, विनय कुमार, विनय प्रसाद, बहादुर सिंह भाकुनी, हिमांशु जुयाल, अमित लाल, आनंद रावत, राहुल राणा, लक्ष्मी वर्मा, वंदना, पूजा नैथानी आदि शामिल रहे।

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