देहरादून में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे की तैयारी, 2018 की मतदाता सूची होगी आधार; नए मतदाता नहीं होंगे शामिल
देहरादून नगर निगम में परिसीमन के बाद अब ओबीसी सर्वे शुरू हो रहा है। यह 2018 की मतदाता सूची पर आधारित होगा। इसमें नए मतदाताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। नगर निगम की व्यवस्थाएं पुराने आंकड़ों पर चल रही हैं जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। निकाय चुनाव की तैयारी में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए सर्वे की तैयारी है हालांकि चुनाव की तिथि अभी तय नहीं है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून नगर निगम में परिसीमन के बाद पैदा हुई उलझन अभी दूर नहीं हुई है, लेकिन अब सभी वार्डों में ओबीसी सर्वे की बारी है। नगर निगम की ओर से वर्ष 2018 की मतदाता सूची के आधार पर ओबीसी सर्वे किया जाएगा।
निकाय चुनाव को लेकर अब सरकार जल्द से जल्द सर्वे कराकर वार्डों का आरक्षण तय करने की तैयारी में है। हालांकि, इस सर्वे में बीते छह साल में वार्डों में बसे नए मतदाताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले वार्डों के परिसीमन में भी वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया। जबकि, शहर के ज्यादातर वार्डों में मतदाताओं की वर्तमान संख्या दोगुनी तक हो गई है।
सर्वे व रिपोर्ट वास्तविकता से दूर
ताजा आंकड़े न होने के कारण देहरादून नगर निगम की व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर ही चल रही हैं और ज्यादातर सर्वे व रिपोर्ट वास्तविकता से दूर हैं। इसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। निकाय की ओर से वार्डों में वर्तमान जनसंख्या के लिहाज से व्यवस्थाएं व सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं।नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया शुरू
नैनीताल हाईकोर्ट में हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव आगामी 25 अक्टूबर तक पूर्ण कराने का दावा किया है। लेकिन, इससे पहले ही देहरादून नगर निगम के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसमें वार्डों को संतुलित करने के लिए बड़े वार्ड से कुछ आबादी छोटे वार्डों में शामिल किए गए। इसे लेकर चौतरफा विरोध भी हो रहा है।
अब ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए सर्वे की तैयारी है। जिसके लिए नगर निगम की ओर से आज से कसरत शुरू की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, नया ओबीसी सर्वे वर्ष 2018 की मतदाता सूची के आधार पर ही किया जाएगा। जबकि, तब से अब तक करीब एक लाख 30 हजार वोटर बढ़ चुके हैं।
इनमें बड़ी संख्या में ओबीसी मतदाता भी हैं। हालांकि, चुनाव को लेकर सभी प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकेगी यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ चुनाव आगे खिसकने के दावे कर रहे हैं।
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