नगर निकाय चुनाव से पहले 23 लाख से अधिक राशन कार्डधारकों को मिल सकती है बड़ी राहत, सस्ते दामों पर चीनी देने की तैयारी
उत्तराखंड में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के साथ राज्य खाद्य योजना (एसएफवाइ) के राशनकार्डधारकों को भी सस्ती दरों पर चीनी देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव निपटते ही सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया और इसका क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश के समस्त राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत देने के विषय में मंथन किया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। नगर निकाय चुनाव से पहले प्रदेश के सभी 23.80 लाख राशन कार्डधारकों को पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है। अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के साथ राज्य खाद्य योजना (एसएफवाइ) के राशन कार्डधारकों को भी सस्ती दरों पर चीनी देने की तैयारी है। शासन स्तर पर इस संबंध में मंथन चल रहा है।
प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के 13.80 लाख राशन कार्डधारकों को सरकार ने सस्ती दर पर नमक उपलब्ध करा दिया है।
केंद्र सरकार की ओर से निशुल्क खाद्यान्न हो रहे उपलब्ध
लोकसभा चुनाव निपटते ही सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया और इसका क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को तीन रसोई गैस सिलेंडर का वादा
धामी सरकार और सत्ताधारी दल भाजपा ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निश्शुल्क तीन रसोई गैस सिलेंडर देने का वायदा किया था। इस वायदे पर अमल करते हुए 1.36 लाख अंत्योदय परिवारों को वर्षभर में तीन निश्शुल्क रसोई गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
दस लाख से अधिक कार्ड धारकों को मिलेगी सब्सिडी
इस क्रम में प्रदेश के समस्त राशनकार्डधारकों को बड़ी राहत देने पर मंथन किया जा रहा है। खाद्य विभाग की ओर से इस संंबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ राज्य खाद्य योजना के राशनकार्डधारकों को भी सस्ती दर पर चीनी देना प्रस्तावित किया गया है। राज्य खाद्य योजना के 10 लाख से अधिक राशनकार्डधारकों को भी सब्सिडी पर नमक और चीनी मिलेगी।
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। खाद्य सचिव को इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को कहा गया है।