अपात्र हैं तो वापस कर दें सफेद राशनकार्ड, वरना हो जाएगा रद; जानें और भी बहुत कुछ

देहरादून, जेएनएन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत बनाए गए सफेद राशनकार्ड का इस्तेमाल कर रहे अपात्रों को जिला आपूर्ति विभाग कार्ड सरेंडर करने का एक मौका देने जा रहा है। इसके बाद भी जो अपात्र राशनकार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, उनका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी देने के लिए विभाग जिलेभर की सस्ते गल्ले की दुकानों में नोटिस चस्पा करेगा, जिसमें पात्रता की शर्तों का भी उल्लेख होगा। 

देहरादून जिले में तकरीबन पौने चार लाख राशनकार्ड धारक हैं। इनमें से 2.15 लाख के पास सफेद कार्ड है। नियमानुसार सफेद कार्ड उन्हीं का बनाया जाता है जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो। हर पांच साल में इन कार्डों का सत्यापन कर अपात्रों को सूची से बाहर किया जाता है। उनकी जगह इस कार्ड के मानक पूरा करने वाले उपभोक्ताओं को योजना में शामिल कर अपात्रों के सफेद कार्ड पीले कार्ड में बदल दिए जाते हैं। लेकिन, दून में आठ साल से राशन कार्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

इस कारण जिले में अक्सर सफेद कार्डों पर सवाल उठते रहते हैं। सस्ता-गल्ला विक्रेता परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता का दावा है कि जिले में 40 फीसद सफेद कार्डों का इस्तेमाल अपात्र कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई दफा यह मामला पूर्ति विभाग में उठाया जा चुका है। लेकिन, कार्रवाई नहीं की जाती। हाल ही में एक फर्जी कार्ड की शिकायत पूर्ति विभाग के साथ डीएम से भी की गई।

2019 में होना था नवीनीकरण 

साल 2019 में राशन कार्डों की नवीनीकरण प्रक्रिया होनी थी, लेकिन उसी समय स्मार्ट क्लास के लिए सत्यापन का काम शुरू हो गया। अब तक 68 प्रतिशत सफेद कार्ड सत्यापित किए जा चुके हैं।

छह महीने में 1500 सफेद कार्ड सरेंडर 

छह माह से स्मार्ट कार्ड के लिए चल रहे सत्यापन में 1500 सफेद राशनकार्ड धारक अपात्र मिले हैं, जिन्होंने अपना कार्ड सरेंडर भी कर दिया है। इनकी जगह जरूरतमंदों के नए सफेद कार्ड बनाए जा चुके हैं।

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जिलापूर्ति अदिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर नोटिस चस्पा कर गैरजरूरतमंद लोगों को सफेद कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया जाएगा। उनके स्थान पर जरूरतमंदों के कार्ड बनाए जाएंगे। अपात्रों के राशन कार्ड बनाने की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में गांधी ग्राम क्षेत्र में मिली शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। 

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