Tax Review Meeting: टैक्स से जुड़ी समीक्षा बैठक में रुड़की एआरटीओ नदारद, स्पष्टीकरण तलब

जागरण संवाददाता, देहरादून। Tax Review Meeting प्रदेश में इन दिनों वाहनों के बकाया टैक्स को लेकर शासन में हड़कंप मचा हुआ है और सचिव परिवहन खुद सड़क पर उतरे हुए हैं, ऐसे में रुड़की एआरटीओ ने टैक्स से जुड़ी समीक्षा बैठक में जाना जरूरी नहीं समझा। परिवहन सचिव के निर्देश पर सोमवार को आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने देहरादून संभाग के सभी एआरटीओ की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में रुड़की एआरटीओ न तो खुद आए और न दफ्तर से किसी प्रतिनिधि को भेजा। आरोप है कि उन्होंने इस बारे में आरटीओ को कोई सूचना तक नहीं दी। आरटीओ की ओर से उनका स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही परिवहन मुख्यालय व परिवहन सचिव को भी पत्र भेजा गया है।

प्रदेश में निजी व व्यावसायिक वाहनों पर 295 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है और आरटीओ व एआरटीओ दफ्तर टैक्स वसूली को लेकर निष्क्रिय बने हुए थे। पिछले दिनों परिवहन सचिव डा. रणजीत सिन्हा ने टैक्स के मामले में पड़ताल शुरू की तो विभाग में हड़कंप मच गया। हैरानी वाली बात यह है कि दून आरटीओ पर सबसे ज्यादा 66.75 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। हरिद्वार दफ्तर पर 39.57 करोड़ और ऋषिकेश पर 16.10 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। दून संभाग में ही रुड़की पर 9.36 करोड़, विकासनगर पर 2.88 करोड़, टिहरी पर 2.87 करोड़, जबकि उत्तरकाशी पर 2.68 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया हैं। प्रदेश के 295 करोड़ बकाया में से दून संभाग पर कुल 1.40 करोड़ बकाया हैं। इसी क्रम में सोमवार को आरटीओ सैनी ने पूरे संभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान रुड़की एआरटीओ को छोड़कर सभी एआरटीओ मौजूद रहे।

रुड़की, उत्तरकाशी व टिहरी से नहीं मिली सूचना

वाहनों पर बकाया टैक्स, जुर्माना, चालान और प्रवर्तन कार्यों से जुड़ी सूचना देने में भी एआरटीओ दफ्तर आनाकानी कर रहे। टैक्स की समीक्षा बैठक में रुड़की, उत्तरकाशी एवं टिहरी एआरटीओ दफ्तर की ओर से सूचना नहीं दी गई। आरटीओ सैनी ने निर्देश दिया कि अनिवार्य तौर पर मंगलवार यानी आज शाम तक इस संबंध में सूचना भेज दी जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति मुख्यालय को भेज दी जाएगी।

बैठक में लिए फैसले व निर्देश

• रिफ्लेक्टर, इंडीकेटर, बैक लाइट व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
• सभी ट्रक यूनियनों को नोटिस भेज 15 दिन के भीतर वाहनों की फिटनेस दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे।
• उत्तरकाशी में महज एक प्रवर्तन सिपाही होने के कारण चालान की संख्या कम थी। लिहाजा, वहां रोटेशन के आधार पर रोजाना एक सिपाही तैनात करने के आदेश दिए।
• ऋषिकेश व विकासनगर एआरटीओ को ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।
• सड़क सुरक्षा के तहत बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बेलगाम वाहन संचालन, यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग आदि पर भी कार्रवाई को कहा गया।
• सभी एआरटीओ को अपने क्षेत्रों में दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिह्नित करने और सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए।
• देहरादून व हरिद्वार में दुर्घटना से जुड़ी मजिस्ट्रीयल जांच लंबित होने पर प्रशासन से समन्वय बनाकर जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।
• शत फीसद ई-चालान करने के निर्देश दिए गए।
• ऋषिकेश में ओवरस्पीड में महज 35 चालक के लाइसेंस पर कार्रवाई की गई जो बेहद कम है। पुलिस क्षेत्राधिकारी के जरिये इसमें तेजी लाने को कहा गया।
• रात्रि चेकिंग की जाए। माह में कम से कम छह दिन संभागीय तकनीकी निरीक्षक के साथ वाहनों की चेकिंग की जाए।

यह भी पढ़ें:- डग्गामार बसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, सचिव मैदान में उतरे तो हरकत में आया परिवहन विभाग