वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण को लागू करें योजना, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री से की मांग
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए मुखर संस्था सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए माता-पिता भरण पोषण योजना लागू करने की मांग की। बुधवार को सोसायटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।
By Sumit KumarEdited By: Updated: Thu, 12 Aug 2021 04:54 PM (IST)
जागरण संवाददाता, देहरादून: वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए मुखर संस्था सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए माता-पिता भरण पोषण योजना लागू करने की मांग की।
बुधवार को सोसायटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। संस्थापक केएल अरोड़ा ने कहा कि कई घरों में बच्चे ही माता-पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं।इस पर रोक लगाने के लिए बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने और पीड़ितों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर माता-पिता भरण पोषण कानून लागू होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर थाने और तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी की। समय व्यतीत करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला मुख्यालय व अन्य स्थानों पर अलग से मनोरंजन कक्ष बनाया जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जैरियाटिक वार्ड की स्थापना करने और आयुष्मान कार्ड की विसंगतियों को दूर करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। कहा कि पद्मविभूषण स्व. सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से हरिद्वार में गंगा किनारे घाट बनाया जाए, जिसकी देखभाल को संस्था तैयार है।
वन निगम कर्मियों ने मंत्री से लगाई गुहार देहरादून: वन निगम कर्मियों ने मांगों को लेकर विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत से कार्रवाई की गुहार लगाई। उन्होंने तमाम समस्याएं गिनाते हुए निगम प्रबंधन और शासन को कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया। जिस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर, निगम मुख्यालय में कर्मियों का धरना आठवें दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार शाम को निगम कर्मियों ने वन मंत्री हरक सिंह रावत से विधानसभा स्थित कार्यालय में मुलाकात की।
यह भी पढ़ें- देहरादून में छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रबंधन का पुतला फूंका, पढ़िए पूरी खबरकार्मिकों ने गुहार लगाई कि उनकी मांगों पर अपने स्तर पर पहल कर निराकरण करें। मंत्री हरक सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वास्त किया कि शीघ्र ही शासन में त्रिपक्षीय वार्ता कर निर्णय लिया जाएगा। कार्मिकांे ने वन विकास निगम में आडिट आपत्तियों के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ अरण्य विकास भवन में आठवें दिन भी धरना जारी रखा। संघ के प्रभागीय मंत्री रामनगर विनोद टम्टा ने कर्मचारियों को मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने को कहा। धरने मे राजेश कुमार, सुनील नेगी, प्रकाश हेमदान, रमेश पंत, गोविंद मेहरा, चंद्र बल्लभ छिमवाल, टीएस बिष्ट आदि शामिल रहे।
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