इस साल प्रधानमंत्री कौशल विकास से निखरेगा 22 हजार युवाओं का भविष्य
नए साल पर प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण योजना को गति देने के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। इस साल 22 हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 06 Jan 2018 10:49 PM (IST)
देहरादून, [जेएनएन]: नए साल पर कौशल विकास और स्वरोजगार मेलों से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को खासी उम्मीद है। रोजगार की राह तक और आसान हो जाती है, जब युवा विभिन्न सेक्टर में काम करने के लिए दक्ष हों। अच्छी बात यह है कि नए साल पर प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण योजना को गति देने के लिए श्रम एवं सेवायोजन विभाग खासा सक्रिय नजर आ रहा है।
सेवायोजन विभाग की उप निदेशक चंद्रकाता के मुताबिक वर्ष 2020 तक 45 हजार युवाओं को 40 से अधिक सेक्टर में दक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह इस साल ही औसतन 22 हजार से अधिक युवा विभिन्न सेक्टर में काम करने के लिए दक्ष हो जाएंगे। वहीं, दूसरी तरफ रोजगार मेलों से भी रोजगार की काफी उम्मीद है।पिछले साल ही सेवायोजन विभाग ने रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 3000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया। इस बार श्रम एवं सेवायोजन विभाग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंशा के अनुरूप इस लक्ष्य को कोसों पीछे छोड़ने की तैयार कर रहा है।
साल का पहला रोजगार मेला इस माह गढ़वाल मंडल के हरिद्वार जिले में आयोजित करने जा रहा है। सेवायोजन विभाग की उप निदेशक चंद्रकाता की मानें तो हरिद्वार में ही करीब 600 युवाओं के रोजगार मेले में प्रतिभाग करने की उम्मीद है। इस तरह प्रदेश के सभी 13 जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।युवाओं ने हासिल किया प्रशिक्षण
21 से 30 साल की उम्र: 821710 से 20 साल की उम्र: 307531 से 40 साल की उम्र: 110041 से 50 साल की उम्र: 14751 से 60 साल की उम्र: 07बढ़ रही प्रशिक्षण प्रदाताओं की संख्याराज्य में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इस समय प्रदेश में 219 संस्थाएं कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही हैं। नए साल पर लक्ष्य बड़ा है, लिहाजा उम्मीद है कि और संस्थाएं प्रशिक्षण को आगे आएंगी।प्रशिक्षण प्रदाताओं की संख्यादेहरादून 65, हरि 42, नैनीताल 29, ऊधमसिंहनगर 28, पौड़ी 16, टिहरी 10, पिथौरागढ़ 09, उत्तरकाशी 07, बागेश्वर 04, अल्मोड़ा 04, चमोली, 03, रुद्रप्रयाग 01, चंपावत 01यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में उत्तराखंड अव्वलयह भी पढ़ें: जीएसटी: उत्तराखंड ने सबसे पहले राज्य-केंद्र के बीच बांटे कारोबारीयह भी पढ़ें: एडीबी से ट्रांच एक में 435 करोड़ और ट्रांच दो में 510 करोड़ रुपये स्वीकृत
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