Uttarakhand में पेंशनर्स की समस्याओं के निदान के लिए जल्द उठाएंगे ये कदम, एक ही जगह हो जाएंगे सारे काम
उत्तराखंड में पेंशनरों की समस्याओं का समाधान अब और भी आसान होने जा रहा है। राज्य सरकार पेंशन भुगतान जीवन प्रमाणपत्र जमा करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए मोबाइल एप को अपग्रेड कर रही है। इस एप पर पेंशनर अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकेंगे। वित्त सचिव वी षणमुगम ने इस संबंध में कोषागार निदेशालय को निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर की समस्याओं का तेजी से समाधान संभव होगा। पेंशन भुगतान, जीवन प्रमाणपत्र जमा करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मोबाइल एप को अपग्रेड किया जा रहा है।
एप पर ही समस्याओं का समाधान उपलब्ध हो जाएगा। वित्त सचिव वी षणमुगम ने इस संबंध में कोषागार निदेशालय को निर्देश दिए हैं। इस क्रम में निदेशालय ने सभी जिलों से पेंशनर और उनकी समस्याओं के संबंध में विवरण मांगा है।
प्रदेश में लगभग 10 हजार पेंशनर ऐसे हैं, जिनके पेंशन खाते के साथ आधार की अद्यतन जानकारी नहीं है। इन पेंशनर में अधिकतर नए पेंशनर सम्मिलित हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पहली पेंशन मिलते ही तुरंत पेंशन खाते के साथ आधार की अद्यतन जानकारी देना अनिवार्य है।
आधार की जानकारी नहीं होने की स्थिति में आनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करने और पेंशन मिलने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पेंशनर को आधार को खाते से जोड़ने या उसकी अद्यतन जानकारी के लिए कोषागार का चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
यह कार्य मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे पेंशनर जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वे डाक के माध्यम से भी यह जानकारी भेज सकते हैं। कोषागारों को पेंशनर के आधार अपडेट करने के लिए जिलों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
यही नहीं, पेंशनर को आयकर के लिए फार्म-16 प्राप्त करने, पेंशन रसीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति को लेकर जूझना पड़ता है। वित्त सचिव वी षणमुगम ने निर्देश दिए हैं कि पेंशनर को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तकनीकी के सहयोग से उनकी किसी भी परेशानी का तत्काल समाधान किया जाए। वित्त सचिव के निर्देशों के क्रम में कोषागार निदेशालय ने सभी जिलों से पेंशनर के आधार सत्यापन और उसकी अद्यतन जानकारी एवं उन्हें होने वाली कठिनाइयों के संबंध में विस्तृत विवरण जिलों से मांगा है।
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