बिना जागरूकता के कैसे चढ़ेगी योजना परवान, नहीं मिल रहीं निश्शुल्क कोचिंग की जानकारी

देहरादून, जेएनएन। समाज कल्याण/जनजाति कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निश्शुल्क कोचिंग देने की योजना चलाई जा रही है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग योजना का ठीक ढंग से प्रचार-प्रसार नहीं कर रहा है, जिससे छात्रों को योजना की जानकारी ही नहीं है। यही कारण है कि योजना के तहत प्रयाप्त आवेदन नहीं आने पर विभाग ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है।

बता दें वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2019 में इस योजना को फिर से शुरू किया गया है। योजना के तहत एसटी छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने 75 लाख और एससी छात्रों के लिए 65 लाख रुपये का बजट पास किया है। कोचिंग के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकते है, जिनके  परिवार की सालाना आय दो लाख से कम हो और आवेदनकर्ता ग्रेजुएट हो। विभाग की ओर से इसी माह तीन सितंबर से योजना के तहत आवेदन मांगे गए थे और इसकी अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गई थी। लेकिन पूरे प्रदेश से सिर्फ 518 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। जबकि योजना के तहत एसटी छात्रों के लिए 240 सीटें और एससी छात्रों के लिए 365 सीटें हैं। उम्मीद से काफी कम आवेदन आने पर विभाग ने अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। हालांकि विभाग योजना का सही ढंग से प्रचार-प्रसार नहीं कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भी आवेदनों के बढऩे की उम्मीद काफी कम है। बता दें कोचिंग छह महीने की होगी। संस्थान इसे 2-3 माह तक बढ़ा सकता है।

यहां करें आवेदन

समाज कल्याण विभाग के अनुसार इच्छुक छात्र-छात्राओं को अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखंड, मानपुर पूर्व, रामपुर रोड हल्द्वानी के पत्ते पर भेजना होगा।

प्रशासनिक सेवा और बैंकिंग की दी जाएगी कोचिंग

छात्र प्रशासनिक सेवा व बैंकिंग में से सिर्फ एक के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिसमें प्रशासनिक सेवा यानि आइएएस, पीसीएस या लोक सेवा आयोग के साथ अन्य सेवा बैंकिंग और एसएससी की कोचिंग की दी जाएगी।यह भी पढ़ें: नीट पीजी-2020 की अधिसूचना जारी, जानिए कब होगा परीक्षा का आयोजन

दिव्यांग छात्रों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण

उत्तराखंड के दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विभाग की ओर से चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। दिव्यांग छात्र-छात्राओं का आवेदन न आने पर सामान्य छात्र-छात्राओं का चयन किया जा सकता है।

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