अनुपूरक बजट की तैयारी में सॉफ्टवेयर दिक्कत का पेच, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (यूकेपीएफएमएस) के सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी ने अनुपूरक बजट को लेकर सरकार के इंतजार को बढ़ा दिया है। सरकारी महकमे अनुपूरक मांगों के अपने प्रस्ताव सॉफ्टवेयर में अपलोड करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। परिणामस्वरूप शासन ने महकमों के लिए अनुपूरक प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। 

सरकार पर अनुपूरक बजट को अंतिम रूप देने का दबाव बढ़ गया है। विधानसभा का सत्र चार दिसंबर से होना है। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। विधानसभा सत्र में सबसे अहम काम अनुपूरक बजट को मंजूरी देना है, ताकि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के शेष बचे तीन महीनों में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं और महकमों का खर्च चलाने के लिए बजट की कमी पेश न आए। इसी वजह से शासन ने पहले सभी महकमों को अनुपूरक बजट संबंधी प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की थी। इसके बाद 20 नवंबर को कैबिनेट बैठक तय की गई थी, ताकि कैबिनेट में अनुपूरक बजट को हरी झंडी दी जाए। इसके बाद उक्त तारीख बढ़ाकर 22 नवंबर की गई, लेकिन महकमे उक्त तिथि तक भी अनुपूरक के प्रस्ताव दे नहीं सके हैं। 

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अनुपूरक बजट को मंजूरी देने में वित्त विभाग की ओर से पीएफएमएस के लिए लागू किया गया सॉफ्टवेयर दिक्कत पैदा कर रहा है। महकमों ने इस सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए बजट संबंधी प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने में देरी की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक वित्त की ओर से आदेश जारी कर महकमों को उक्त प्रस्ताव 30 नवंबर तक जमा कराने की मोहलत दी गई है। ऐसे में 27 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में भी अनुपूरक बजट पर मुहर लगने की संभावना कम है। 

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