उत्तराखंड: सुगम में 64 फीसद, तो दुर्गम में भेजे गए 16 फीसद शिक्षक

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादलों की पात्रता से छूट गए गंभीर रूप से बीमार, परित्यक्ता, विधवा और दिव्यांग बच्चों के अभिभावक शिक्षकों को भी राहत देने की तैयारी है। इन शिक्षकों के मसले को मुख्य सचिव की समिति के समक्ष रखा जाएगा। शिक्षकों के दुर्गम से सुगम में करीब 64 फीसद तबादले किए गए, जबकि तुलनात्मक रूप से सुगम से दुर्गम में महज 16 फीसद तबादले के जरिये शिक्षा महकमे ने भेजे। दुर्गम विद्यालयों के समक्ष पैदा हुए संकट और शिक्षकों में असंतोष के नतीजतन बीती तीन जुलाई को स्थगित किए गए तबादलों के संबंध में भी मुख्य सचिव की समिति अंतिम फैसला लेगी। शिक्षा विभाग के तबादलों में विसंगति के चलते सुगम से दुर्गम में काफी कम शिक्षकों के तबादले किए गए, जबकि दुर्गम से सुगम में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उतारा गया। 

शिक्षा महकमे ने प्रदेश में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम समेत कुल 3609 तबादले किए गए हैं। इनमें प्राथमिक स्तर पर 2232 और माध्यमिक स्तर पर 1377 तबादले शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर सुगम से दुर्गम में 363, दुर्गम से सुगम में 1389 और अनुरोध के आधार पर 480 शिक्षकों के तबादले किए गए। वहीं माध्यमिक में एलटी शिक्षकों में सुगम से दुर्गम में 137, दुर्गम से सुगम में 590 और अनुरोध के आधार पर 146, प्रवक्ता संवर्ग में सुगम से दुर्गम में 79, दुर्गम से सुगम में 287 और अनुरोध के आधार पर 74 शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। 

राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्यों में सुगम से दुर्गम में चार, दुर्गम से सुगम में 21 और अनुरोध के आधार पर 15 तबादले किए गए हैं। राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों में सुगम से दुर्गम में दो, दुर्गम से सुगम में 15 और अनुरोध के आधार पर सात तबादले हुए हैं। तबादलों में विसंगतियों और शिक्षक संगठनों के रोष के मद्देनजर सरकार ने दुर्गम में ही रहने के इच्छुक शिक्षकों के सुगम में तबादले और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी की व्यवस्था के बगैर ही शिक्षकों के तबादले स्थगित कर दिए थे। 

साथ में तबादला आदेशों से संबंधी आपत्तियों के निस्तारण और नियमों के मुताबिक तबादलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की। यह समिति इस माह के अंतिम हफ्ते में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्थगित तबादलों के संबंध में अंतिम फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति करेगी। वहीं समिति के समक्ष इन तबादला श्रेणियों से बाहर रह गए जरूरतमंद शिक्षकों के तबादला प्रकरण भी रखे जाएंगे। तबादला एक्ट के नियम-27 में मुख्य सचिव समिति को उक्त तबादलों पर फैसले के लिए अधिकृत किया गया है।

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