दुर्गम से सुगम और एकल शिक्षकों के तबादले स्थगित, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। तबादलों में विसंगतियों से परेशानहाल शिक्षकों को आखिरकार सरकार ने राहत दे दी। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को तलब कर शिक्षकों की तबादलों को लेकर आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर दुर्गम में ही रहने के इच्छुक शिक्षकों के सुगम में तबादले स्थगित कर दिए। 

इसी तरह एकल शिक्षक वाले विद्यालयों से प्रतिस्थानी की व्यवस्था के बगैर शिक्षकों के तबादले भी स्थगित किए गए हैं। वहीं तबादला आदेशों से संबंधी आपत्तियों के निस्तारण और नियमों के मुताबिक तबादलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। शिक्षकों के तमाम संगठन तबादला एक्ट के मुताबिक तबादला नहीं होने और कुल पात्रों की संख्या में से महज 10 फीसद ही तबादलों से खफा थे ही, तबादलों के आदेश ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। महकमे ने बगैर जरूरी मशक्कत और जांच-परखे ही दुर्गम से सुगम में तबादले कर दिए थे। 

इसे लेकर शिक्षक संघों और शिक्षकों की ओर से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। बीते रोज शिक्षा सचिव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में तबादलों की समीक्षा भी की थी। 

तबादलों को लेकर शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में भाग ले रहे शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को तलब किया। उन्होंने तत्काल तबादलों में विसंगतियां दूर करने के निर्देश दिए। इसके बाद शिक्षा सचिव की ओर से तबादलों की विसंगतियों के समाधान के संबंध में माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए गए। आदेश में दुर्गम से सुगम में स्थानांतरित किए गए ऐसे शिक्षक, जो दुर्गम में ही तैनाती चाहते हैं, उनके तबादले स्थगित कर दिए गए। राज्य के सीमांत जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली आदि में स्थापित विद्यालयों के ऐसे शिक्षक, जिन्हें बगैर प्रतिस्थानी स्थानांतरित किया गया, उनके तबादले आदेश भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किए गए हैं। 

जिन विद्यालयों में एकल शिक्षक को बगैर प्रतिस्थानी के स्थानांतरित किया गया है, उनके स्थानांतरण आदेश भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किए गए हैं। ऐसे सभी प्रकरणों को वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति उक्त तबादलों के मामले में अंतिम फैसला लेगी। तबादलों से संबंधित आपत्तियों के निस्तारण और नियमों के मुताबिक तबादलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें संयुक्त सचिव विद्यालयी शिक्षा कवींद्र सिंह, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा वंदना गर्ब्‍याल व एससीईआरटी उपनिदेशक आनंद भारद्वाज शामिल थे। उक्त समिति को आपत्तियों का परीक्षण कर 10 दिन में रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश हैं।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन पर रोक

राज्य में उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत उच्च प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों की मांग आखिरकार सरकार ने मंजूर कर ली। इन शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित नहीं किया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इससे पहले शासन ने बीती 27 मई को आदेश जारी कर उच्चीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अलग संचालित करने के बीती 14 नवंबर, 2016 के आदेश को निरस्त कर दिया था। आदेश में अलग-अलग प्रधानाध्यापक और समयसारिणी की व्यवस्था खत्म कर एक ही व्यवस्था बनाने और इन विद्यालयों को माध्यमिक संवर्ग के शिक्षकों से संचालित करने के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए गए थे।

इस आदेश के खिलाफ जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ मुखर हो गए थे। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने चेतावनी दी थी कि उक्त आदेश को लागू नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए सरकार ने उक्त आदेश को संशोधित किया है। अब उच्चीकृत उच्च प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों को अग्रिम आदेश तक कार्यमुक्त नहीं करने के आदेश शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने किए हैं। दरअसल, उच्चीकृत हुए विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के जूनियर हाईस्कूल संवर्ग के करीब 3000 शिक्षक कार्यरत हैं। शासन ने 27 मई के आदेश से इन पदों के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। शिक्षक संघों का तर्क था कि इससे शिक्षकों के पदोन्नति के पद समाप्त हो जाएंगे। अब सरकार ने शिक्षकों को फिर राहत दे दी है।

यह भी पढ़ें: तबादलों की खामियों पर लगा आपत्तियों का अंबार, पढ़िए पूरी खबर

यह भी पढ़ें: वेतन नहीं मिलने से स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात कर्मियों में रोष, करेंगे हड़ताल Dehradun News