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उत्‍तराखंड में शिक्षकों को तबादलों के लिए अभी करना होगा इंतजार

उत्‍तराखंड में शिक्षकों को तबादलों के लिए अभी इंतजार करना होगा। तबादलों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक फिर टल गई है। इस महीने यह दूसरा मौका है जब यह बैठक टल गई। यह इस माह के अंतिम दिनों में होगी।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Fri, 24 Dec 2021 05:19 PM (IST)
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प्रदेश में तबादलों को लेकर शिक्षकों का इंतजार बढ़ गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में तबादलों को लेकर शिक्षकों का इंतजार बढ़ गया है। तबादलों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक फिर टल गई है। इस महीने यह दूसरा मौका है, जब यह बैठक स्थगित की गई। इस माह के अंतिम दिनों में बैठक होने की संभावना है।

दरअसल सरकार इस वर्ष तबादला सत्र को शून्य घोषित कर चुकी है। इस वजह से चालू शैक्षिक सत्र में अनिवार्य तबादलों पर रोक लगी हुई है। तबादला एक्ट के नियम-27 के अंतर्गत सिर्फ अनुरोध के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे। अनुरोध के आधार पर भी भी गंभीर रूप से बीमार, विधवा, विधुर और दिव्यांग शिक्षकों के तबादला आवेदनों पर गौर किया जाएगा। ऐसे तबादलों के साथ में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। शिक्षा विभाग में अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदनों की छानबीन करने के बाद समिति शासन को प्रस्ताव भेज रही है।

अभी तक समिति ने 300 से अधिक शिक्षकों के तबादलों के प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। इनमें गंभीर रूप से बीमार शिक्षक, दिव्यांग, विधवा व विधुर के साथ ही दिव्यांग बच्चों के अभिभावक शिक्षकों के प्रकरण भी शामिल हैं। इन आवेदनों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक गुरुवार शाम सचिवालय में बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हल्द्वानी दौरे की तैयारियों में शासन की व्यस्तता के चलते यह बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक चालू माह के अंतिम दिनों में हो सकती है।

इससे पहले समिति की बैठक चालू माह के दूसरे हफ्ते में रखी गई थी। यह बैठक भी स्थगित कर दी गई थी। इस वजह से अनुरोध के आधार पर तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को मायूस होना पड़ रहा है। शिक्षा सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम का कहना है कि मुख्य सचिव समिति की बैठक जल्द होगी। उन्होंने बताया कि अगली बैठक में अधिक संख्या में प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति ने और प्रस्ताव भेजे तो उन्हें भी शामिल किया जा सकेगा।

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