निजी कॉलेज संचालकों की मनमानी रोकने को विवि एक्ट में होगा संशोधन

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: निजी मेडिकल कॉलेजों ने शुल्क वृद्धि समेत तमाम मामलों में मनमानी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निजी कॉलेज संचालकों को साफ तौर पर चेताया कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार विश्वविद्यालय एक्ट में सुधार करेगी। 

निजी विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों के शुल्क में बेतहाशा वृद्धि का विभिन्न स्तरों पर पुरजोर विरोध हो रहा है। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के दायरे से उक्त निजी विश्वविद्यालयों को बाहर किए जाने संबंधी विधेयक गैरसैंण विधानसभा में पारित होते ही निजी मेडिकल कॉलेजों ने शुल्क बढ़ाने में तनिक देर नहीं लगाई। 

हालांकि अभी तक उक्त विधेयक को एक्ट के तौर पर अस्तित्व में आना शेष है। कॉलेजों के इस रुख को सरकार को भी काफी किरकिरी झेलनी पड़ी है। नतीजतन सरकार के हस्तक्षेप के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों को शुल्क वृद्धि का आदेश वापस लेना पड़ा। 

निजी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों और उनके अभिभावकों ने अभी आंदोलन स्थगित नहीं किया है। वे कॉलेज प्रबंधकों की ओर से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। 

इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आंदोलनकारियों को एक बार फिर आश्वस्त किया है। एक कार्यक्रम में विचार रखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोहराया कि प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों को शुल्क वूद्धि का फैसला वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि किसी भी कॉलेज को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो उक्त संबंध में विश्वविद्यालय एक्ट में भी सुधार किया जाएगा। यही नहीं उन्होंने निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। 

उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों की वजह से सत्र प्रभातिव नहीं होगा। सभी छात्रों को समय पर पुस्तकें मिलेंगी। इसके लिए डीबीटी को भी लागू किया गया है। 

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