Uttarakhand Politics: उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का दौरा 16 सितंबर से

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लिए प्रभारी बनाए गए केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी 16 सितंबर को सह प्रभारियों के साथ पहली बार देहरादून आ रहे हैं। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान वह पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों, विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा प्रभारियों और पार्टी के कोर ग्रुप के साथ चुनाव प्रबंधन को लेकर विमर्श करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आठ सितंबर को उत्तराखंड समेत पांच राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा की। उत्तराखंड में केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी का दायित्व सौंपा गया, जबकि बंगाल से सांसद लाकेट चटर्जी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी बनाया गया। यह दायित्व मिलने के बाद तीनों ही 16 सितंबर की सुबह देहरादून पहुंच रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के दौरे की पुष्टि करते हुए बताया कि 16 व 17 सितंबर को चुनाव प्रभारी छह-सात बैठकों में भाग लेंगे। वह पार्टी के मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की बैठकों में भी शिरकत करेंगे।

18 को हरिद्वार व 20 को दून में जन आशीर्वाद रैली

'मिशन-2022' के लिए मैदान में उतर चुकी भाजपा धीरे-धीरे अपना चुनावी अभियान तेज करने में जुट गई है। इसी कड़ी में 18 सितंबर को हरिद्वार और 20 सितंबर को देहरादून में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक इन रैलियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य पार्टी नेता संबोधित करेंगे।

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मुख्यमंत्री से मिला उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार देर शाम कुमाऊं-गढ़वाल चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी औद्योगिक नीतियों की समय सीमा बढ़ाने, उद्योगों के विस्तारीकरण के लिए पूंजी निवेश की सीमा में संशोधन करने समेत उद्योगों की विभिन्न समस्याओं की ओर उनका ध्यान खींचा। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो उद्योग प्रदेश में स्थापित हैं,वे भली भांति चलें और अधिक से अधिक उद्योग यहां स्थापित हों। इसके तहत उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है और कारगर नीति का भी निर्धारण किया जाएगा। इससे उद्योग स्थापना या विस्तारीकरण के लिए विभिन्न विभागों के स्तर पर होने वाली स्वीकृतियां समयबद्धता के साथ तुरंत जारी हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विकास जिंदल आदि मौजूद थे।

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