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उत्‍तराखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर, अभी नहीं बढ़ेगा व्यावसायिक वाहनों का किराया

Commercial Vehicle Fare उत्‍तराखंड के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। व्यावसायिक वाहनों का किराया बढ़ाने का फैसला एक बार फिर टल गया है। माना जा रहा है कि इस पर निर्णय अब निकाय व पंचायत चुनावों के बाद ही लिया जाएगा। हाल ही में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में यह विषय आया था लेकिन समिति की रिपोर्ट न मिलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

By Vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra Updated: Fri, 04 Oct 2024 12:28 PM (IST)
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Commercial Vehicle Fare: समिति की रिपोर्ट न मिलने के कारण इस विषय को स्थगित कर दिया गया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। Commercial Vehicle Fare: प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों का यात्री किराया बढ़ाने का विषय एक बार फिर लटक गया है। माना जा रहा है कि इस पर निर्णय अब निकाय व पंचायत चुनावों के बाद ही लिया जाएगा। हाल में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में यह विषय आया था लेकिन समिति की रिपोर्ट न मिलने के कारण इस विषय को स्थगित कर दिया गया।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की वर्ष 2020 में हुई बैठक में हर वर्ष वाहनों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यद्यपि, कोरोना के कारण यह व्यवस्था बरकरार नहीं रखी जा सकी। वर्ष 2022 में हुई एसटीए की बैठक में व्यावसायिक वाहनों के किराये में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई। इसका एक प्रमुख पेट्रोल व डीजल के साथ ही उपकरणों की कीमतों में हुई वृद्धि को बताया गया।

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परिवहन मुख्यालय ने किराया निर्धारण समिति का गठन किया

वर्ष 2023 में परिवहन निगम ने एसटीए को किराया वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही अन्य व्यावसायिक वाहन कंपनियां भी किराया वृद्धि की मांग कर रही थीं। इसे देखते हुए परिवहन मुख्यालय ने किराया निर्धारण समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी।

यह विषय एसटीए की बैठक में भी आया लेकिन एसटीए ने इसमें तय दरों को अनुचित बताते हुए नए सिरे से किराया तय करने के लिए समिति को निर्देश दिए। समिति ने इसके बाद अपनी दूसरी रिपोर्ट तैयार की।

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यह रिपोर्ट मुख्यालय को एक वर्ष पूर्व सौंपी गई थी लेकिन इस पर बैठक से पहली ही मुख्यालय स्तर से कुछ आपत्तियां लगाई गई। इस पर अभी काम किया जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि एक अक्टूबर को संपन्न बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी। यद्यपि निकास व पंचायत चुनाव के दृष्टिगत इस पर फैसला होने पर पहले से ही संशय था।

एसटीए के सचिव एसके सिंह ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

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