Uttarakhand Cabinet Meeting: सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पर लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड में मातृशक्ति के वंदन की कड़ी में धामी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्राथमिक से लेकर शीर्ष सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में सदस्य और सभापति के पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इस निर्णय से जहां सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने में मदद मिलेगी, वहीं सहकारिता से संबंधित निर्णय लेने में महिलाएं भागीदार बनेंगी।

यह पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा यातायात की समस्या से जूझ रहे राज्य के नगरों में परिवहन के विकास, संचालन, रखरखाव, निगरानी व पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण के गठन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जिसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

लोकसभा चुनाव के चलते कैबिनेट की बैठक लगभग तीन माह बाद शनिवार को हुई। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 12 प्रस्ताव रखे, जिन्हें स्वीकृति दी गई। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंंटर में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी करने के साथ ही समितियों के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि के दृष्टिगत प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्णय लिया।

इसके लिए उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली और राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। वर्तमान में राज्य में प्राथमिक से लेकर शीर्ष सहकारी समितियों की संख्या 5374 है। अब रोस्टर के आधार पर समितियों की प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।

केरल की तर्ज पर महानगर परिवहन प्राधिकरण

कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के शहरों की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के दृष्टिगत उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक-2024 को मंजूरी दी। शहरी क्षेत्रों में गड़बड़ाती यातायात व्यवस्था और विभिन्न विभागों में तालमेल के अभाव को देखते हुए ऐसे प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आवास विभाग ने केरल के मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी अधिनियम की तर्ज पर इसका प्रस्ताव तैयार किया। कैबिनेट ने इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में रखने की मंजूरी दी।

यह प्राधिकरण राज्य स्तर पर गठित होगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में महानगर परिवहन विकास क्षेत्र अधिसूचित किए जाएंगे। इनमें पेयजल, सीवर, नाली निर्माण जैसे कार्यों से यातायात में आने वाले व्यवधान को देखते हुए इन कार्यों के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।

ये भी लिए गए निर्णय

• राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अधिवर्षता आयु अब 65 वर्ष होगी
• हनोल में महासू देवता परिसर में रह रहे परिवारों के विस्थापन को मंजूरी
• सरकारी कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी अकाउंट की मिलेगी सुविधा
• पर्यटन नीति में निवेशकों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की समय सीमा निर्धारित।

सहकारी समितियों की प्रबंध समिति में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का कैबिनेट का निर्णय ऐतिहासिक है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की यह बड़ी पहल है। मातृशक्ति का सम्मान हमारी परंपरा रही है। महिला सशक्तीकरण को लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान, मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना जैसी अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही हैं। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री