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उत्तराखंड: सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज होंगे जन सुझाव, जानिए बैठक में और क्या लिए गए फैसले

Uttarakhand CM Dashboard सीएम मॉनीटरिंग डैशबोर्ड को अधिक जन केंद्रित बनाया जाएगा। इसके लिए तमाम विभागों की ओर से दी जाने वाली सेवाओं पर नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने की सुविधा डैश बोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। जन सुझावों और फीडबैक का जवाब 15 दिन में दिया जाएगा।

By Raksha PanthariEdited By: Updated: Sat, 05 Dec 2020 09:25 AM (IST)
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सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज होंगे जन सुझाव।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand CM Dashboard सीएम मॉनीटरिंग डैशबोर्ड को अधिक जन केंद्रित बनाया जाएगा। इसके लिए तमाम विभागों की ओर से दी जाने वाली सेवाओं पर नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने की सुविधा डैश बोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। जन सुझावों और फीडबैक का जवाब 15 दिन में दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी गठित की जाएगी। 

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सीएम मॉनीटरिंग डैशबोर्ड 'उत्कर्ष' की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को प्रत्येक पखवाड़े डैशबोर्ड की मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सीएम डैश बोर्ड को जिला स्तर पर भी क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों (गोपन एवं विधायी को छोड़कर) को 25 दिसंबर से ई-आफिस के माध्यम से अनिवार्य रूप से कार्य करने होंगे। इसमें पेश आने वाली अड़चन दूर करने को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। 

सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा ने बताया कि वर्ष 2017 में सीएम डैशबोर्ड लांच किया गया था। इसे वर्ष 2021 में जिला स्तर तक क्रियान्वित किया जाएगा। डैश बोर्ड पर ग्राम्य विकास, वित्त, उद्यान, उद्योग, ऊर्जा, कृषि ,खेल, स्वास्थ्य, पशुपालन, परिवहन, समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास, शहरी विभाग, पेयजल विभागों ने जन आकांक्षा केंद्रित 205 केपीआइ (की परफॉरमेंस इंडीकेटर), 86 राज्यस्तरीय प्राथमिकताएं और 48 प्राथमिकता कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के आइटी सलाहकार रवींद्र दत्त पेटवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व मनीषा पंवार, सचिव आरके सुधांशु, सौजन्या, सुशील कुमार व अमित सिन्हा समेत विभागीय उच्चाधिकारी मौजूद थे। 

बैठक में लिए गए फैसले

  • 20 दिसंबर से आईटीडीए में विभागीय नोडल अधिकारियों का होगा प्रशिक्षण
  • 50 फीसद से कम प्रगति वाले विभागों को डैश बोर्ड से स्वत: पत्र जारी किए जाने को व्यवस्था बनाई जाएगी
  • सचिव स्तर से लेकर नोडल अधिकारी स्तर तक तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी डैश बोर्ड पर डाटा का नियमित अनुश्रवण करेंगे, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपडेट डाटा अपलोड किया जाएगा 
  • प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों की एसीआर में दर्ज होंगी प्रविष्टियां 
  • सीएम मॉनीटरिंग डैश बोर्ड को सीएम हेल्प लाइन से जोड़ा जाएगा
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